प्रतिनिधी : वैभव पोटवङे

आदिवासी गोवारी चा समावेश अनुसुचित जमातीच्या यादीत करण्यासाठी काकासाहेब कालेलकर आयोगाने गोवारी जमातीची शिफारस 1955 मध्ये केंद्र सरकारला केली व त्यानंतर 1956 ला संसदेने गोवारीचा समावेश गोंड या मुख्य जमाती अंतर्गत गोंड गोवारी म्हणून केला.त्यानंतर 1956 ते 1985 पर्यंत गोवारी जमातीला गोंड गोवारी म्हणून जात प्रमाणपत्र व सवलती मिळत होत्या.परंतु 24 एप्रिल 1985 ला महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने एक जि.आर.काढला व गडचिरोली जिल्ह्यातील केवळ कुरखेडा तालुक्यात राहणारे व गोंड जमातीसारखी संस्कृती असलेले लोकच खरे गोंड गोवारी असुन तेच अनुसुचित जमातीच्या सर्व लाभास पाञ आहेत असा निर्णय घेतला.त्यानंतर गोवारी जमातीस आदिवासीचे सर्व लाभ मिळणे बंद झाले व पुढे हा जी.आर.रद्द करण्यासाठी 23 नोव्हेंबर 1994 ला निघालेल्या भव्य मोर्चात झालेल्या लाठी हल्ल्यात 114 आदिवासी गोवारी बांधव शहीद झाले.
त्यानंतर 14 आॕगष्ट 2018 ला उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपिठाने दिलेल्या आदेशात गोवारी हेच गोंड गोवारी आहेत असा ऐतिहासिक निर्णय दिला.या निर्णयाविरुध्द महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केला.त्या अपिलाचा निर्णय याचिका क्रमांक 4096/2020 दिनांक 18/12/2020 नुसार अधिक स्पष्टपणे आला आहे.त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात मुद्दा क्र.31नुसार कालेलकर आयोगाने गोवारीची शिफारस केली.मुद्दा क्र.32 व 33 नुसार गोवारी ची नोंद गोंड गोवारी झाली व त्यांचे वास्तव्य 1961च्या जनगणनेवर आधारीत इथनोग्राफिक नोट्स नुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी,केळापूर,यवतमाळ तालुके,अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट तालुका व चांदा जिल्ह्यातील गडचिरोली व सिरोंचा तालुक्यात दाखवले आहे.याच इथनोग्राफिक नोट्स मध्ये या गोंड गोवारींची आडनावे नागोसे,नेहारे,राऊत अशी आहेत.
18/12/2020च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात मुद्दा क्र.83 नुसार गोंड गोवारी ची संस्कृती दिली असुन ढाल,वाघोबा,नागोबा या देवतांची उपासना करणारे लोकच गोंड गोवारी आहेत हे स्पष्ट केले आहे.
या निकालात कुठेही कुरखेडा तालुक्यातील गोंड गोवारीचा उल्लेख नसुन महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने 1985मध्ये एक बोगस जमात निर्माण केल्याचे मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सिध्द केले असुन राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागाची 18/12/2020 निर्णयाने पुर्णपणे पोलखोल झाली आहे.

त्यामुळे आता राज्य शासनाने कोणताही विलंब न करता नागपुर येथील संविधान चौकात आपल्या संविधानिक मागण्यांसाठी आमरण उपोषण करत असलेल्या सचिन चचाने यवतमाळ,किशोर चौधरी वर्धा व चंदन कोहरे यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन ताबडतोब ज्यांच्या 1950 पुर्वीच्या नोंदी गोवारी,गवारी आहेत व जे ढाल,वाघोबा,नागोबा यांची उपासना करतात अशा गोवारींना गोंड गोवारी चे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी,उपविभागीय अधिकारी व जात पडताळणी समित्यांना द्यावे अशी मागणी आदिवासी गोंड गोवारी आरक्षण संरक्षण समिती महाराष्ट्र चे अध्यक्ष माधव कोहळे यांनी केली आहे.