सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्यात राज्यातील 11 मतदार संघात सरासरी 55 टक्के मतदान झाले. विकासाच्या मुदयाचा मुलामा मात्र एकमेकांवर चिखलफेकीचा मसाला अशी प्रचाराची घसरलेली पातळी या वेळी पाहायला मिळाली. बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, महागाई या पेक्षा वेगळ्याच मुदयाना महत्व आल्याचे दिसलें. विदर्भात शेतकरी आत्महत्याचा प्रश्न बिकट बनला असतांना त्यावर फारसा कुणाचा जोर दिसला नाही. राळेगाव सारख्या कृषीआधारित अर्थव्यवस्था असणाऱ्या तालुक्यात शेतकरी आत्महत्याचा आलेख सातत्याने वाढतो आहे त्या कडे कुणाचे लक्ष नाही.तालुक्यात वर्षभरात 45 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या सारखा टोकाचा निर्णय घेतला.
चाळीस आमदार फुटतात तेव्हा सरकार कोसळते पण 45 शेतकरी मरतात तेव्हा कुणाला त्याची दखल ही घ्यावी वाटतं नाही. हा आकडा केवळ एका तालुक्याचा आहे. राज्यात हा आकडा जातो 4790 इतका भयावह . सत्तेचा सारीपाट मांडणाऱ्याचे मात्र या कडे लक्ष नाही. सत्ताधारी व विरोधक या दोघांनाही याचे सोयरसुतक नाही
राळेगाव तालुक्यात 1 जानेवारी 2023 ते एप्रिल 2024 या कालावधीत 45 शेतकऱ्यांनी नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली. यात 7 महिला शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.यातील 13शेतकरी आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरल्या तर 12शेतकरी आत्महत्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे.सर्वाधिक 25 आत्महत्या ह्या विष प्राशन करून झाल्याची आकडेवारी देखील पुढे आली आहे. गळफास घेऊन 14तर उर्वरित जणांनी विहिरीत उडी घेऊन जीवनयात्रा संपवली. विशेष म्हणजे यात युवा शेतकऱ्यांची 70 टक्के संख्या असणे ही अधिक चिंताजनक बाब आहे.
कोण गद्दार कोण इमानदार हा प्रश्न राजकीय पातळीवर महत्वाचा असेलही त्याचे सामाजिक, आर्थिक परीमान देखील महत्वाचे असतील पण सत्तेने आणि समाजाने प्राधान्यक्रम ठरवणे देखील महत्वाचे असते.आज शेतकरी मरतो आहे या पेक्षा दुसरा प्रश्न महत्वाचा असू शकत नाही. निवडणुकीचा उत्साह, उन्माद मृत्यूच्या थैमानात शोभणारा नाही.राळेगाव तालुक्याची सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित आहे. त्यातही कापूस या पिकावर शेतकऱ्याची भिस्त अधिक. कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण 80 टक्के. सातत्याने नापिकीचा सामना इथला शेतकरी करतो आहे. त्यात वाढलेला उत्पादन खर्च, महागाई, बियाणे खताची वाढलेले किंमत. बदललेले निसर्गचक्र,शासनाचे तुघलकी धोरण या सर्वांची एकत्रित परिनीती ही शेतकरी आत्महत्यात होते.
वर्षभरातील या 45 आत्महत्याच्या आकडेवारीचा बारीक अभ्यास केल्यास येणारे निष्कर्ष हे चिंतेत भर टाकणारे असल्याचे लक्षात येते.जाने महिन्यात 3 फेब्रुवारी महिन्यात 2 मार्च महिन्यात 2, एप्रिल महिन्यात 2, में महिन्यात निरंक नंतर जून महिन्यात 1, जुलै महिन्यात पुन्हा निरंक त्या नंतर ऑगस्ट महिन्यात हा ग्राफ सरासरी च्या दुपटीने वाढतो ती संख्या होते 5, सप्टेंबर मध्ये त्यात पुन्हा वाढ होते संख्या जाते 7 वर, ऑक्टॉबर महिन्यात 3, नोव्हेंबर मध्ये 3, डिसेंबर मध्ये 4 जानेवारी 2024 मध्ये 2 आणि फेब्रुवारी 2024 महिन्यातील 25 तारखेपर्यंत होतात 6 शेतकरी आत्महत्या. मार्च व एप्रिल महिन्यात यात 5 ची भर पडते.अर्थात 2023 च्या ऑगस्ट, सप्टेंबर व 2024 च्या फेब्रुवारी महिन्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्याची आकडेवारी समोर येते. ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात पिके प्राथमिक अवस्थेत असतात या वेळी निंदनखर्च, खत, पिकांची मशागत याला पैशाची गरज असते. हाती असणारी रक्कम पेरणीत खर्च होऊन गेलेली असते. त्या मुळे या महिन्यात शेतकऱ्यांना सर्वाधिक तंगीचा सामना करावा लागतो. याच महिन्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होणे ही आकडेवारी काही सांगन्याचा प्रयत्न करते . पण ती कुणालाच समजून घ्यायची नाही. या अंगाने कुणी विचार करणार का हा खरा प्रश्न आहे.यानंतर फेब्रुवारी 2024 या महिन्यातील 25 तारखेपर्यंत 6 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. फेब्रुवारी महिन्यात पीक हाती येऊन विकल्या गेले असते. पण कर्ज फिटत नाही. शेतकऱ्यांनी कापूस 5/6 हजार रु. क्विंटल ने विकलेलाअसतो आणि यंदा सारखे बाजारभाव फेब्रुवारी महिन्यात काही अंशी वाढलेले असतात. त्या मुळे शेतमाल विकल्या नंतर वाढणारे बाजारभाव शेतकऱ्यात नकारात्मक भावना निर्माण करतात, करू शकतात. शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाचा देखील हा परिणाम असतो. आयात -निर्यात धोरणाचा यात निश्चितच वाटा असतो हे नाकारता येणार नाही.
‘हुकूमत भी किसानों पे गजब के एहसान करती है, आँखे छीन लेती है और चस्मे दान करती है ‘ हा उरफाटा न्याय शेतकऱ्यांचा जिवं घेऊ लागला आहे. माय बाप सरकार, विरोधीपक्ष निवडणुका -निवडणुका खेळण्यात दंग झालेत.

बॉक्स

नुपरीत तेरावा महिना पीककर्ज वाटपही रखडले

शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे, तॊ भिकारी नाही. त्याला साडी वाटप करणे, फुकटचे धान्य देणे, सहा हजाराची तुटपुंजी रक्कम खात्यात टाकून प्रचंड जाहिरातबाजी करणे या मलमपट्यानी शेतकरी आत्महत्या रोखता येणार नाही.बारमाही सिंचन,बांधापर्यंत रस्ते व शेतमालाला योग्य बाजारभाव या तीनच बाबी ची प्रभावी अंमलाबजावणी शासनाने केली तर शेतकरी आत्महत्या रोखल्या जाऊ शकतात.मरणाची कुणाला हौस नसते. हरितक्रांती करून ज्या शेतकऱ्यांनी देशाला जगवले अन्नधान्यबाबतीत आत्मनिर्भर केले. तॊ आज संकटात आहे अशा वेळी मध्यवर्ती सहकारी बँक पीक कर्ज वाटप देखील रखडले आहे. बँक थेट शेतकऱी सभासदांना कर्ज पुरवठा करणार असल्याची माहिती असून ग्रा. वि. का. चे मग अस्तित्व काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.