सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य व पोषणात सुधारणा व्हावी व त्यांचे कुटुंबातील स्थान निर्णायक राहावे, यासाठी राज्यातील महायुती सरकारने ’मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा अर्ज भरताना अधिवास प्रमाणपत्र व उत्त्पन्नाचा दाखला जोडावा लागत आहे. हे दाखले काढण्यासाठी महिला भगिनींना त्रास होऊ नये व शासकीय दरात त्यांना प्रमाणपत्र उपलब्ध व्हावे, म्हणून सदर प्रमाणपत्रे तहसील कार्यालयातील अधिकृत सेतू केंद्रातूनच देण्यात यावीत, अशी मागणी राळेगाव विधानसभेचे आमदार प्राचार्य डॉ. अशोक उईके यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.

राज्यातील 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटिता, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना ’मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत दरमहा एक हजार 500 रुपये मिळणार आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जासोबत अधिवास प्रमाणपत्र व उत्पन्नाचा दाखला जोडावा लागणार आहे. हे दाखले मिळविण्यासाठी तालुका ठिकाणी तहसील कार्यालयाशेजारी असलेल्या खासगी सेतू केंद्रावर सुद्धा महिलांची गर्दी होताना दिसत आहे. तसेच त्यांच्याकडून जादा रक्कम उकळली जात असल्याचे महिलांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सदर दाखले हे शासकीय दरात आणि तहसील कार्यालयातील अधिकृत सेतू केंद्रातूनच देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार प्राचार्य डॉ. अशोक उईके यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

”मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ ही योजना महिलांचे आरोग्य, पोषण व स्वावलंबनासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ सर्व पात्र महिला भगीनींना मिळावा, त्यांचे श्रम सदर योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे जुळविण्यात वाया जाऊ नयेत, म्हणून जिल्हा प्रशासाने तहसील कार्यालयातील अधिकृत सेतू केंद्रातूनच अधिवास व उत्पन्नाचे दाखले उपलब्ध करून द्यायला हवेत. या व्यवस्थेमुळे महिलांना त्रास होणार नाही.’
-प्राचार्य डॉ. अशोक उईके,
आमदार, राळेगाव