सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

महाराष्ट्र शासनाची लाडकि बहीण योजनेला सुरुवात होत असल्यामुळे शहर व ग्रामीण महिलांचा प्रचंड प्रतिसाद लक्षात घेता स्टॅम्प विक्रेता, खाजगी सेतू व शासकीय सेतू, दस्तलेखक, तलाठी इत्यादीपासून गोरगरीब अशिक्षित निराधार महिलांची आर्थिक पिळवणूक होण्याचा धोका निर्माण झाला असून आर्थिक लुट होताना दिसत आहे याबाबतच्या काही तक्रारी शिवसेनेकडे प्राप्त झाल्या. दस्तलेखक, अवैध दस्तलेखक यांनी अनेक शासकीय योजनांचा लाभार्थ्यांकडून जास्तीत जास्तीच्या रकमा उकळल्याचे बोलले जात आहे. शासकीय सेतू मध्ये उत्पन्नाच्या दाखल्याचे 40 रुपये ऐवजी 50 रुपये, 60 रुपये तर कधीकधी 70 रुपये व ग्रामीण भागातील खाजगी सेतू 100 रुपये उकळत आहे व 40 रुपयाची पावती देत आहे तर श्रावण बाळ योजनेत मुलांचे पोसत नसल्याबाबतचे सहमती पत्राची सेतूधारक कोणतीही शासनाचे जीएसटी टॅक्स असलेले पावती लाभार्थ्यांना देत नसून शासनाचा कर चुकवेगिरी होत असल्याची माहिती आहे. लवकर उत्पन्न दाखला किंवा अधिवास प्रमाणपत्र देतो म्हणून सेतु संचालक गोरगरिबांकडून जास्तीच्या रकमा उकळत आहे पिकविमा अर्ज ऑनलाईन करताना शंभर रुपये सेतूधारक घेतअसून याची तक्रार केली असतानाही आपण दखल घेतली नाही तरी तहसील स्तरावर गोरगरीब अशिक्षित महिला लाभार्थ्यांना संरक्षण व आर्थिक लुट थांबविण्यासाठी यंत्रणा उभी करावी अशा आशयाचे निवेदन आज रोजी शिवसेना (उबाठा) कडून तहसीलदार राळेगाव यांना देण्यात आले यावेळी शिवसेनेचे इम्रान पठाण (शहर प्रमुख), दिपक येवले (उप शहर प्रमुख), शंकर भाऊ गायधने (जेष्ठ शिवसैनिक), सुनिल क्षिरसागर (व्यापारी आघाडी शहर प्रमुख),योगेश मलोंडे ,अंकुश गेडाम(शाखा प्रमुख), रोशन उताने (गट प्रमुख), आदेश आडे,गौरव ठाकरे, सिद्धांत थुल,राहुल चौहान, किशोर कापसे,गौरव खामनकर,अनूप आत्राम,सह पदाधिकारी उपस्थिती होते.