सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
आदिवासी गोंड गोवारी जमात संविधानिक हक्क संघर्ष कृती समिती, महाराष्ट्र चे वतीने आमदार निवास नागपूर येथे आज दि.१३/१०/२०२४ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व गोंड गोवारी जमातीची ची सर्व सहमावेशक सभा पार पडली.
आदिवासी विभाग,शासन निर्णय,क्र.सिबीसी१६८४/(३०९)/का.११,मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -३२ दि. २४ एप्रील १९८५ मधील ‘गोंड गोवारी’जमाती बद्दलची चुकीची व असंविधानिक माहीती वगळून त्याठिकाणी मा.सुप्रीम कोर्ट सिव्हील अपील नं ४०९६/२०२० दि.१८/१२/२०२० च्या निकालातील मुद्दा क्र.८३ मधील सांस्कृतीक माहीती व इतर संदर्भ ग्रंथातील सांस्कृतिक माहीती दुरुस्ती करून घटनात्मक तरतुदी नुसार संविधानिक ‘गोंड गोवारी’ जमातीला त्यांचे सन १९५० पुर्वीचे चे महसुली पुरावे गोवारी, गवारी असे असले तरी त्यांना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र विनाविलंब निर्गमित करावे. त्यांना अनुसूचीत जमातीचे सर्व लाभ पुर्ववत सुरू करावे.महाराष्ट्र शासनाने ‘गोंड गोवारी’ अनुसूचित जमातीला लावलेले चुकीचे व असंविधानिक क्षेत्र बंधन तात्काळ हटवावे. या रास्त व संविधानिक मागणी साठी महाराष्ट्रातील संविधानिक हक्क संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र गेल्या एक वर्षापासून लाखोंच्या संख्येने मोर्चा, आमरण उपोषण,ठिय्या आंदोलने केली.
शासनाला निवेदने दिली. परंतु शासनाने त्याची कोणतीही दखल घेतली नाही .दि.२६/०१/२०४ ते दि. ११/०२/२०२४ दरम्यान केलेल्या आमरण उपोषणादरम्यान दि.५/०२/२०२४ रोजी झालेल्या भव्य रस्ता रोको आंदोलनानंतर शासनाने मंत्रालय मुंबई येथे मा.देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मा.महाधिवक्ता म.रा.मुंबई,सचिव आदिवासी विकास विभाग,मुंबई आणि आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे चे आयुक्त व विदर्भातील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितींचे सहा.आयुक्त यांचेसह शिष्टमंडळाशी झालेल्या शासकीय बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार जमातीच्या अस्तीत्वाचे पुरावे तपासून शासनाला सहा महिन्यात अहवाल देण्यासाठी दि. ६/०३/२०२४ रोजी न्या.के.एल.वडणे यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.समितीने जाणीवपूर्वक चार महिने उशिरा कामकाज सुरू केले.दि.१५/०७/२०२४ ते दि. २०/०७/२०२४ दरम्यान संघर्ष कृती समिती कडून समितिला सर्व संविधानिक पुरावे सादर करण्यात आले शासनाला वेळोवेळी विनंती केल्यानंतरीही सात महिने उलटून गेल्यानंतरही न्या.वडणे समितीने शासनाला आपला अहवाल सादर केला नाही.संघर्ष कृती समिती च्या पदाधिकाऱ्यांनी दि.९/१०/२०२४ रोजी मंत्रालय मुंबई येथे जावून प्रत्यक्ष आदिवासी विकास विभागात उपसचिव व अपर सचिव यांचेकडे चौकशी केली असता.न्या.वडणे समितीने त्यांचे अहवालाचा पहिला टप्पा सादर केला आहे.अहवाल अर्धवट व गोपनिय असल्याने तुम्हाला दाखवता येणार नाही. त्यामुळे समितीचा अर्थात जमातीचा भ्रमनिराश झाला आहे. पुढील दोन दिवसात आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असल्याने वरील प्रमाणे महाराष्ट्र शासन आणि न्या.वडणे समितीने संगनमताने संविधानिक गोंड गोवारी जमातीला आपल्या संविधानिक हक्कापासून वंचीत ठेवण्यासाठीच वडणे समितीचा चौकशी अहवाल अडकवून ठेवल्याची भावना महाराष्ट्रातील सर्व संविधानिक गोंड गोवारी जमातीची झाल्यानंतर आगामी विधानसभा निवडणुकीवर सामुहीक बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सभेला खालील पदाधिकारी हजर होते.
१)मुरलीधर मानकर, कैलास राऊत, रामदास नेवारे, गजानन कोहळे, सचिन चचाणे, किशोर चौधरी, विनायक वाघाडे, प्रभाकर नेवारे, पुंडलिक चामलाटे, अरूण चचाणे, अनिल राऊत, हेमराज नेवारे, गुरूदेव राऊत, घनश्याम गजबे,देवचंद नागोसे, संतोष वाघाडे, भानुदास कोयरे, डॉ.पूर्णा नेवारे, रावसाहेब नेवारे, गोपाल ठाकरे, हरीभाऊ सहारे, हनुमंत वाघाडे, मनोज मुरखे, संतोष वाघाडे, मोतीराम शेंदरे यांच्या सह अनेक समाजबंधू व भगिनी सभेला हजर होते.
