प्रतिनिधी::प्रवीण जोशी
ढाणकी
ग्रामीण भागात शासकीय कामे करत असताना महसूल प्रशासन व इतर शासकीय कर्मचाऱ्याशिवाय ते होणे केवळ अशक्य आहे. त्यांना हजारो रुपये पगार असताना कार्यालयात गैरहजर राहणे सर्वसामान्यांची कामे अनेक दिवस रेंगाळत ठेवणे अशा अनेक समस्यांनी अतिदुर्गम असलेल्या उमरखेड तालुक्यातील भयान परिस्थिती असताना जिल्ह्याचा कारभार पाहणारे जिल्हाधिकारी कार्यालय अभिप्राय विभाग निद्रिस्त निकम्या अवस्थेत असताना दिसत आहे. परिणामी उमरखेड तालुक्यातील सरकारी कर्मचारी वर्ग चांगला बेफिकिर मोकाट बनला आहे . प्रत्येक तलाठी असेल त्या साजाला लाखो रुपये खर्च करून तलाठी कार्यालय बांधले पण एकही तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी वेळेवर कार्यालयात येत नाही किंबहुना एक आठवडा तलाठी साहेबांचे सर्वसामान्यांना दर्शन होत नाही. फेरफार करायचं असल्यास पीडीई या साईटवर बाहेरूनच करून आणायला लावतात पेरे सुद्धा शेतकऱ्यांनीच अपडेट करायचे रब्बी व खरीप हंगामाचे मग साहेबाला काय हजारो रुपये फक्त टिचकी मारण्यासाठीच द्यायचे का?? व ज्यावेळी कोणत्याही प्रकारचे शासकीय अनुदान मंजूर होऊन आले म्हणजे अनेक चुका करायच्या साहेबांनी आणि यांच्या चुकामुळे अनुदानांपासून सर्वसामान्य कितीतरी शेतकरी वर्ग वंचित राहतांना अनेक वेळा समोर आले आहे. गावातील अप्रगत कोणत्याही माहिती नसलेल्या महाविद्यालयीन मुलांना हाती एवढे महत्त्वाचे शेतकरी बांधावा संदर्भातील कामे देऊन साहेब आठवडाभर मुखदर्शन सुद्धा करत नाहीत साहेब हे सर्वसामान्यांचे नोकर असून त्यांची नियुक्ती हे जनतेचे काम करण्यासाठी झाली याचा विसर पडला व ते आता खुर्चीचे मालक असल्यासारखी गत झाली. जिल्ह्याची व स्थानिक वचक असणारी यंत्रणा मात्र मुकनायक बनलेली आहे. कृषी विभागातील वागणूक तर वाखान्या जोगी असते बंदी भागातील नियुक्त केलेल्या ठिकाणी कृषी अधिकारी जाऊन शासकीय योजनेची माहिती घेताना दिसत नाहीत उलट निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या सावटाखाली राहून निद्रिस्तपणे काम करत असताना जिल्हाधिकारी अभिप्राय विभाग याबाबत विचारणा कधी करणार की तिथे अभिप्राय विभागाला थरकाप होते का? हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडतो. आपले सरकार सेवा केंद्र काही किरकोळ कमिशन वर काम करत असलेल्या ठिकाणी कर्डी नजर तर हजारो रुपये पगार असलेल्या यंत्रणेला मोकाट सोडून दुजे पणांची वागणूक देत असल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात आहे.आपले सरकार सेवा केंद्रावर आता नेमके काम तरी उरले कोणते सातबारा हा खुला केला तर आपले सरकार या वेबसाइटवर गेल्यास तिथून सर्व प्रकारचे कामे करता येतात मग आपले सरकार सेवा केंद्रावार नेमके कोणते काम शिल्लक आहे. असे असताना कोंडी करून अभिप्राय विभागाला नेमकं काय साध्य करायचे आहे की आम्ही कारवाई करतो एवढे दाखवायचे आहे का??
अभिप्राय विभागाला जिल्ह्यातला चालू असलेला भ्रष्टाचार दिसत नाही? काही दिवसांपूर्वीच एसटी महामंडळाच्या बड्या अधिकाऱ्याचे नाव लाचखोरी मध्ये समोर आले असे अनेक अधिकारी विभागात नाहीत?? काही दिवसांपूर्वी शासकीय अनुदान शेतकऱ्याला मंजूर झाले असताना सामाईक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना कागदपत्रे जमा करण्यास सांगितले असता शेतकऱ्यांनी अनुदान शक्य तितक्या त्रुटीविना लवकर मिळेल अशा भावनेने सर्व दस्त जमा केले असता एका कृषी सहायकाने ते कागदपत्रे गहाळ केल्याच्या समजलं व तो कृषी सहाय्यक सदा सर्वदा मध्यधुंद अवस्थेत राहून काम करतो अशी चर्चा नेहमीच असताना एवढे महत्त्वाचे काम असणाऱ्या विभागाला हजारो रुपये पगार वसूल करणाऱ्या यंत्रणेवर अभिप्राय विभाग यवतमाळ याबाबत शेतकऱ्यांना दूरध्वनीद्वारे विचारणा करेल?? कशा प्रकारची कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांची सेवा आहे म्हणून बंदी भागातील जिल्हा परिषद शाळेतील रोडावत चाललेली पटसंख्या पोषण आहार मुलांना योग्यरित्या मिळतो का याबाबत सुद्धा साशंकता असताना अभिप्राय विभाग याबाबत चौकशी करणे जरुरी असताना इथे मात्र त्यांची कचखाऊ करंटेपणाचे धोरण दिसते तेव्हा “मी सांगतो दुसऱ्याला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला” अशी अवस्था जिल्हाधिकारी कार्यालय अभिप्राय विभागाची बनली तेव्हा साहेबांनी इकडे लक्ष दिल्यास उत्तम होईल असे सर्वसामान्यांना वाटते.
