पत्रकार परिषदेत ले आऊट धारकाशी सचिव व सरपंच यांनी आर्थिक व्यवहार केल्याचे केले आरोप

ग्रामपंचायत क्षेत्रात एखाद्या ले- आऊटधारकाने अ- कृषक जमिनीबाबत अर्ज केल्यास त्याला ना हरकत प्रमाणपत्र देताना ग्रामपंचायतमध्ये ठराव घेऊन त्यावर ग्रामपंचायत सदस्यांच्या सह्या असणे आवश्यक असते. असे असताना ही प्रक्रिया पूर्ण न करताच बोर्डा (सुर्ला) ग्रामपंचायतने काही ले-
ना-हरकत प्रमाणपत्र
आऊटधारकांना परस्पर ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्याची बाब उघडकीस आली.
वरोरा शहराच्या बाजूला असलेली बोर्डा (सुर्ला) ही ग्रामपंचायत सदन मानली जाते. २३ जानेवारीला ग्रामपंचायतमध्ये मासिक सभा ठरली होती. यावेळेस मौजा खांजी येथील सर्वे क्रमांक २४५ या जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळपैकी २.६८ हेक्टर आर जमीन अकृषक करण्याकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी ले-आऊटधारकांनी
अर्ज केला. मात्र, या सभेमध्ये ठराव पुस्तिकेत कोणत्याही सदस्याच्या सह्या नाही. विशेष म्हणजे, सह्या नसलेले ठराव हे परस्पर ले- आऊटधारकांना देण्यात आलेले आहे. याबाबत उमेश देशमुख व इतर सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे.
यावेळी देशमुख म्हणाले की, ही जमीन कृषक करण्याबाबत अर्जच वाचण्यात आला नाही. तरीही त्यानंतर ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले
गेले.

या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर उमेश देशमुख ग्रामपंचायत सदस्य बोर्ड यांनी 10 /2/ 2025 ला ग्रामविकास अधिकाऱ्याकडे झालेल्या सभेची प्रोसिडिंगची साक्षांकित केलेली सत्यप्रत मिळण्याबाबत रीतसर अर्ज केला परंतु ग्राम विकास अधिकारी सुभाष ताजने यांनी प्रोसिडिंगवर सदस्यांच्या सध्या सह्या नसल्यामुळे मी ती सत्यप्रत तुम्हाला देऊ शकत नाही असे म्हटल्याचे उमेश देशमुख यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले
पत्रकार परिषदेत ग्राम पंचायत उपसरपंच भूषण बुरीले , ऐश्वर्या खामणकर , उमेश देशमुख ,रवींद्र देसाई , आनंद वानखेडे ,प्रतिमा काटकर , गोपिका परचाके , रवींद्र बगडे ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित होते.