सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

यवतमाळ जिल्हा हा कॉटन सिटी म्हणून ओळखला जातो त्यातही राळेगाव ही कापसाची मोठी बाजारपेठ आहे आदिलाबाद च्या धरतीवर राळेगाव येथे कापूस खरेदी विक्री केला जातो. नुकतेच सरकारने कापूस आयातीवरील अकरा टक्के शुल्क काढले तसेच आयातीची मुदत सुद्धा 31 डिसेंबर पर्यंत वाढविली यामुळे निश्चितच कापसाचे भाव यावर्षी दबावत राहणार यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहेत.तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कापसाचे उत्पादन घेतले जाते कापूस हेच तालुक्यात नंबर एकचे पीक आहेत गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढलेले निविष्ठाचे ,मजुराचे भाव यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि खर्च याचा बॅलन्स बिघडला आहे आहे कापसाच्या शेती वरती शेतकऱ्याचा बराच खर्च होतो तुलनेने उत्पादन कमी होते बाजार भाव जर व्यवस्थित असला तर शेतकऱ्याला कापसाची शेती जेमतम परवडते यावर्षी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली याचा फटका सुद्धा शेतकऱ्यांना बसेल सोबतच कापसाचे पीक घरी येईपर्यंत गुलाबी बोंड अळी किंवा इतरही कारणामुळे शेतकऱ्याचे उत्पादन घटू शकते आणि यात भरीस भर म्हणून सरकारने यावर्षी कापूस आयातीवरील वरील शुल्क काढून टाकले व त्याची मुदत सुद्धा वाढवली पुढील महिन्यामध्ये शेतकऱ्याचा कापूस निघण्यास सुरुवात होते नेमका याच दरम्यान विदेशातून स्वस्त कापूस भारतात येईल आपल्या तुलनेत विदेशातील कापूस स्वस्त असल्याने व्यापारी तो कापूस घेईल आणि आपल्या कापसाला योग्य तो भाव मिळणार नाही खुल्या बाजारामध्ये कापसाचे भाव हे दबावत राहतील मग कापूस खरेदीची जबाबदारी येते ती सीसीआय पणन महामंडळावरती पण सीसीआय सुद्धा अनेक अटी शर्ती घालून शेतकऱ्यांचा कापूस विकत घेते शेतकऱ्याला कापूस विकून लगेच पैसे हवे असते सीसीआय ते देऊ शकत नाही परिणामी शेतकऱ्याला खुल्या बाजारामध्ये कमी भावात कापूस विकावा लागेल तसेच सी सी सी आय कापूस हंगाम सुरू झाल्यावरती बऱ्याच वेळाने कापसाची खरेदी सुरू करते सीसीआयची खरेदी सुरू होईपर्यंत गरजू शेतकरी आपला कापूस कमी भावामध्ये बाहेर विकून मोकळे होतात केवळ कापड उद्योगाला खुश करण्यासाठी सरकारने कापसावरील आयात शुल्क काढले हे काढत असताना मात्र सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा कुठलाही विचार केला नाही

अरविंद वाढोनकर शेतकरी

गेल्या महिन्यांमध्ये तालुक्यात काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कापसाचे उत्पादन घेतले जाते कापूस आयातीच्या निर्णयाने कापसाला भाव नसणार पर्यायाने शेतकऱ्याला बाहेर कापूस विकावा लागेल आधीच उत्पादन बाजारभाव आणि खर्च याचा ताळमेळ शेतकऱ्यांचा बसत नसून त्यात कापूस आयातीचा निर्णय घेतल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे गणित बिघडणार आहे.

शेतकरी नंदकुमार गांधी

मुळात भारतात तीस लाख गाठी शिल्लक आहेत अशा परिस्थितीमध्ये कापूस आयात करण्याची कुठलीही गरज सरकारला नव्हती जर आपल्याकडे मालाचा शॉर्टेज असता तर कापसाचे आयात करायला काही हरकत नव्हती पण आपल्याकडेच भरपूर कापूस शिल्लक असल्याने व आता पुन्हा कापसाचे उत्पादन सुरू होणार असल्याने सरकारचे कापूस आयात शुल्क हटवणे हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणे होय.

प्रदीप ठुने शेतकरी

या सरकारचे प्रत्येक धोरण हे शेतकऱ्यांचे मरण ठरत आहे माझ्याकडे 15 एकर क्षेत्रावर कापूस लागवड आहेत सरकारने कापूस आयातीचा निर्णय घेतल्याने माझ्या कापसाला मतिमोल भाव मिळणार एवढे निश्चित आहे सीसीआय कापसाची खरेदी करते पण त्यात बऱ्याच अटी शर्ती घालते यामुळे खूप कमी शेतकरी सीसीआयला कापूस देतात सीसीआयच्या धोरणामुळे शेतकऱ्याला कमी भावामध्ये बाहेर कापूस विकावा लागेल