सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका लक्षात घेता सत्तारूढ महायुतीने बंडखोरी टाळण्यासाठी नवी राजकीय खेळी आखली आहे. जिल्हा परिषदेत पाच आणि पंचायत समितीत दोन स्वीकृत (कोऑप्ट) सदस्य नेमण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे दाखल झाला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला यासंबंधी आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
⚖️ बंडखोरीवर उतारा
तिकीटवाटपात अपात्र ठरलेल्या कार्यकर्त्यांना स्वीकृत सदस्यपदाचे गाजर दाखवून शांत करण्याची योजना आखली जाऊ शकते. या निर्णयामुळे अनेक जिल्ह्यांतील संभाव्य बंडखोरी रोखली जाण्याची शक्यता आहे.
महापालिकांमध्येप्रमाणेच, जि. प. आणि पं. समित्यांमध्येही पक्षनिहाय प्रमाणानुसार स्वीकृत सदस्य नेमण्याची पद्धत लागू केली जाऊ शकते. पक्षनिहाय प्रमाण निश्चित झाल्यानंतर संबंधित पक्षाचे नेते नावे सुचवतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
