सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

राळेगाव नगर पंचायतने नुकत्याच जाहीर केलेल्या वाढीव कर निर्धारण नोटिसांनी संपूर्ण शहर हलून गेले आहे. नागरिकांमध्ये अस्वस्थता आणि संताप निर्माण करणाऱ्या या नोटिसा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, एका प्रशासनिक पद्धतीवर उभा राहिलेला मोठा प्रश्न आहे— प्रक्रिया पारदर्शक आहे का? न्याय्य आहे का? आणि नागरिकांच्या हिताचा विचार यात झाला आहे का?
याच पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीचे यवतमाळ जिलाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रफुल्ल चौहान यांनी नोंदवलेली लेखी हरकती म्हणजे नागरिकांच्या आवाजात भर घालणारी ठोस कारवाई म्हणावी लागेल.
प्रशासनाची जबाबदारी कुठे? धारा 119 अंतर्गत पाठवलेल्या नोटिसांमध्ये सर्वात मूलभूत माहितीही देण्यात आली नाही — हेच या संपादकीयाचा केंद्रबिंदू आहे.
मालमत्तेचा प्रकार, बांधकाममानके, कर लागू करण्याचे नियम… नागरिकांना हक्काची असलेली प्रत्येक माहिती या नोटिसांतून गायब आहे.मालमत्तेवर थेट 21% वाढ लागू केली जाते, आणि त्या निर्णयाचा कायदेशीर आधारच दिला जात नाही — हे आश्चर्यजनक नाही का?कर वसुलीसाठी कोणती एजन्सी नेमली? तिला किती पैसे दिले? नोटिसांचे वितरण करताना किती निधी खर्च झाला?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडे उपलब्ध असूनही ती जनतेपासून लपवली गेली आहेत का?ही अपारदर्शकता प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर सरळ बोट दाखवत नाही का
मोजणी प्रक्रियेतील संशय असल्याने
राळेगाव शहरातील मालमत्तांची मोजणी कशी झाली?
डिजिटल सर्व्हे झाला का?
टेक्निकल पद्धती वापरली का?
की कागदोपत्री तक्ते भरून संपले?मालमत्तेचा वापर आणि बांधकामाचे स्वरूप चुकीचे नोंदवले गेल्याची अनेक नागरिकांतून तक्रार आहे.
यामुळे कर वाढ होणे अपरिहार्य होते — आणि त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य कुटुंबांना बसत आहे.
नागरिकांचा विश्वास हरविण्याचा धोका प्रशासनाने गृहीत धरलाच आहे?शिक्षण कर, वृक्ष कर, अग्निशमन कर, वापरकर्ता शुल्क अशा अनेक करांची भर वाढीव करांत कशी केली गेली?
अग्निशमन कर आधीच समाविष्ट असताना पुन्हा वेगळा कर का?
नियमांचा आधार न देता कर वाढवणे म्हणजे नागरिकांवर आर्थिक अन्याय ठरणार असा विश्वास दर्शविला आहे
“निर्धारण तत्काळ रद्द करावे” — जेव्हा नागरिक अस्वस्थ, तेव्हा नेतृत्वाची हाक
अ‍ॅड. प्रफुल्ल चौहान यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे—
“हे करनिर्धारण अवैध, नियमबाह्य आणि नागरिकांच्या हिताविरुद्ध आहे.”भाजपच्या जिलाध्यक्षांकडून केलेली अधिकृत तक्रार प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव करून देणारी आहे.
प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच शहरी विकास मंत्री यांच्याकडे गेल्याने प्रशासनावर आता उत्तर देण्याची सक्ती येणार हे निश्चित.शहरातील प्रत्येक नागरिकाचा पैसा म्हणजे कर.हा पैसा कुठे जातो?
कसा खर्च होतो?
कोणाला दिला जातो?
आणि सर्वात महत्त्वाचे — त्याचा परतावा नागरिकांना मिळतो का?
प्रशासन हे प्रश्न चुकवू शकत नाही.
राळेगावची जनता आज उत्तरांची अपेक्षा ठेवून आहे.पारदर्शकता आणि जबाबदारी या दोन गोष्टी पुन्हा केंद्रस्थानी आणण्याची वेळ आली आहे.नगर पंचायतने पुढे काय भूमिका घेतली — हेच येणाऱ्या दिवसांमध्ये ठरणार आहे.