प्रतिनिधी:उर्मिला पोहीनकर, चंद्रपूर

चंद्रपूर: कोरोना रुग्णांची उपेक्षा झाल्याच्या संदर्भात प्रतिसाद न दिल्यानंतर सोमवारी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर जिल्हा दंडाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आणि सोमवारी थेट सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आयुक्तांनी न्यायालयात हजर राहून आपले प्रकरण मांडले.

माजी खासदार नरेश पुगलिया आणि इतर नागरिकांनी कोरोना काळातील दुर्लक्षाच्या संदर्भात मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. आपल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारी दोन्ही अधिकारी नागपूर खंडपीठासमोर हजर झाले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरोना बंदीसाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत यावर कोर्टाने त्यांना प्रश्न विचारला आणि कोरोनाची दुसरी लाट थांबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांना कोर्टाने विचारले.या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 13 जानेवारीपर्यंत उत्त्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

चंद्रपुरात पुरेसे पुरावे म्हणून जैविक औषध उपलब्ध नाही, यामुळे कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूचे पुरावेही वाढले आहेत. पुरेसे बेड उपलब्ध नसल्यामुळे माजी खासदार नरेश पुगलिया व इतरांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या संदर्भात, स्थापनेच्या वेळी प्रशासनाच्या वतीने कोणीही कोर्टात हजर झाले नाही. यामुळे जिल्हा आणि मनपा प्रशासनाला 21 डिसेंबर रोजी थेट न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड श्रीरंग भांडारकर, उल्हास औरंगाबादकर, मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी त्यांची बाजू मांडली. या संदर्भात न्या. सुनील शुकरे आणि न्या. अविनाश घरोटे यांनी 13 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे.

जिल्हा प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठाचा हवाला देत एक प्रेस नोट देखील जारी केली आहे.

कोरोना चाचणी केंद्र, शासकीय रुग्णालयात बेड आणि ऑक्सिजन बेडची संख्या वाढवण्याच्या सूचना कोर्टाने दिल्या असल्याचे प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे. तसेच, पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये कोरोना विषाणूचा एक नवीन प्रकार आढळून आला आहे आणि कोरोनाची ही संभाव्य दुसरी लाट लक्षात घेता आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष योजना आखल्या असून त्या केलेल्या नियोजनाची माहिती कोर्टासमोर सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.