प्रतिनिधी : शैलेश अंबुले तिरोडा तालुका ७७६९९४२६५२३

तिरोडा : राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा चे गोंदिया जिल्हा अध्यक्ष प्रविण अम्बुले यांनी ओबीसी सभेत जनतेसमोर आवाहन केले कि, एकीकडे ओबीसी समाज हा अत्यंत भोळा व कष्टकरी समाज असल्याने ओबीसीला न्यायाबाबतीत सतत दूर ठेवण्यात आले. आता ओबीसी आरक्षणाचा वाटाच सरळ सरळ अनारक्षीत समुदाय मागू लागला आहे, आधीच अधिकाराच्या बाबतीत इतर वर्गाच्या तुलनेने वंचित असलेल्या ओबीसी समाजाच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास वा सरकारने ओबीसी आरक्षणात अनारक्षीत समुदायाची घुसखोरी मान्य केल्यास राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा सर्व ओबीसी जनप्रतिनींधीचे राजीनामे मागण्याचे तिव्र आन्दोलन करु.
एकीकडे पहिलेच आरक्षण अधिकारात ओबीसी समुदाय 50 वर्ष मागे राहिला आहे. त्यातच बरेच वर्षापासून सरकारी नोकर भरती बंद आहे. पण मागच्या दरवाजाने बरीच सरकारी कामे कंत्राटी, तिन माही, बार माही करुन खाजगी ठेकेदारांना वाटप केली जात आहे. म्हणून बेरोजगारी प्रचंड वाढत आहे. त्यामुळे आरक्षण मिळूनही ओबीसी नागरिकाकरिता सरकारी दरवाजे दुसऱ्या मार्गाने अशा पद्धतीने बंद केली जात आहे. ओबीसी युवकांची सरकारी नोकरी परिक्षा करिताची वय मर्यादा 33 पार होत गेली आहे. काही समाजाच्या दबावात सरकार येऊन भरती पुर्व परिक्षा रद्द करत आहे. त्यात ओबीसी व इतर वंचित समुदायाच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. आणि ओबीसी युवका करिताची नोकरभरतीचे वय मर्यादा वाढविण्यासाठी सरकार कायदा करीत नाही.
इकडे सरकारी कल्याण योजना जाहीर होतात, परंतु त्याकरिता पाहिजे तशी आर्थिक तरतुद करण्यात येत नाही. त्यामुळे ओबीसीचे कल्याण तटपुंजेच होत आहे. होस्टेल योजना , मॅट्रीक पुर्व मुलाकरता शिष्यवृत्ती योजना कागदावरच दिसत आहे. महाजोती असो की ओबीसी आर्थिक विकास मंडळ असो त्याची ओरड खुप होते परंतु त्याकरिता आर्थिक तरतुद गरजपुर्ती प्रमाणात होत नाही, तर या योजनांचा मतलब काय?

आज ओबीसी युवक, बेरोजगारांना आर्थिक सवलत व मदतीची आवश्यकता आहे, नोकरीची गरज आहे, आर्थिक विकास योजना व सरकारी नोकर भरती करिता सरकारवर दबाव टाकण्याकरिता युवक मेळावे व पालक मेळावे घेण्यात येईल.
केन्द सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती करिता आर्थिक तरतुदीतून हात काढण्याचे ठरवले आहे, तर मग हे शासन आमच्याकडून वेगवेगळे कर वसुलतात तो पैसा शासन खर्च कुठे करीत आहे? असा सवाल निर्माण होतो. बॅंकाकडे ओबीसी युवक कर्ज मागू शकत नाही ,पण लाखो करोडो रुपये खाजगी ऊद्योगपतीना वाटले जात आहे. शेतकरी दात्याचे सरकार ऐकत नाही, ओबीसी व मागासवर्गीय समुदायांचे ऐकत नाही, तर सरकार आहे तरी कुणाकरिता असा सवाल निर्माण होतो, ओबीसी समाजाला हे कळले पाहिजे, त्याकरिता ओबीसी मुक्ती मोर्चा द्वारा जागृती अभियान चालवण्यात येणार आहे.
आपले जनप्रतिनींधी याबाबतीत एक शब्दही कुठे बोलत नाही, सरकारला याचा जाब विचारत नाही, म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा याबाबत जनतेला जागृत करुन सरकारी धोरण व जनप्रतिनींधीचे पुढाकाराकरिता जनआन्दोलन करण्यात येणार आहे. ओबीसी युवक , नागरिकांना संघटित करण्याचा तालुका, ग्रामपंचायत स्तरावर प्रयत्न करणार आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा या सम्पुर्ण सामाजिक असलेल्या संघटनेत व संघटनेच्या मोहिमेत सामिल व्हावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.
मागणी -1 नोकरी,काम आहे तर, जीवन समृद्ध होते, म्हणून सरकारने त्वरित सरकारी पद भरती, रिक्तपद भरती, सोबतच ओबीसी चा नोकरीतील बैकलाॅग साठी स्वतंत्र पद भरती कार्यक्रम सुरू करावा.
2 – ओबीसी आर्थिक व वित्त मंडळाच्या योजना कार्यान्वित करण्याकरिता मंडळाचे भागभांडवल 1000 करोड करावे. त्याच्या प्रचाराकरिता जिल्हा स्तरावर युवक मेळावे घेण्यात यावे.
3- महाज्योती’ योजनेचे कार्यालय सर्व जिल्हास्तरावर सुरू करण्यात यावे. व लाभार्थी संख्या व निवड हे सर्व जिल्हास्तरावर एक समान असावी. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 1000 असावी. महाज्योती’ करिता जिल्हा स्तरावर समिती नेमण्यात यावी.
4- प्रत्येक जिल्ह्यात 1000 विद्यार्थी संख्येचे वसतिगृह सुरू करण्यात यावे.
5- आरोग्य विभागातील रिक्त पदाकरिता त्वरित जिल्हा स्तरावर भरती मोहीम सुरू करावी, व या करिता शासनाने प्राथमिकता द्यावी.
6- भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व पर्यटन स्थळाचा विकास आराखडा तयार करावा.
7- भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील तलाव शेती व मासेमारी ऊद्योगाच्या विकासाचा आराखडा तयार करुन, त्या उद्योगाचे कंत्राट युवक व परंपरागत समाज घटकाकरिता राखीव करण्याचे व त्याकरिता आर्थिक सवलतीची तरतुद व योजना तयार करावी.
8- ओबीसी आरक्षणात इतर अनारक्षीत समुदायाच्या समावेशाला रोक लावावी व त्याबाबत शासन घोषणापत्र काढण्यात यावे.
9- ओबीसीच्या किमान 3 लाख विद्यार्थ्यांकरिता मॅट्रीक पुर्व शिष्यवृत्ती योजना येत्या अर्थ संकल्पात जाहीर करावी.
10- ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती करिता केन्द्र व राज्य सरकारचा वाटा 50:50 असावा, असे केन्द्र सरकारला कळवावे.
11- जिल्ह्यातील तलाव खोलीकरण व सफाईची मोहीम काढण्यात यावी.
12- ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या परदेशी ऊच्च शिक्षणाकरता गोंदिया व भंडारा जिल्ह्याकरिता 20:20 विद्यार्थी निवडीची नीती योजनेत सामील करावी. व त्याकरिता जिल्हा स्तरावर आर्थिक तरतुद असावी.
13- ग्रामीण आवास योजनेत वंचित ओबीसी व्यक्तींच्या समावेशाची नीती तयार करावी.

धन्यवाद
प्रविण अंबुले
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा
जिल्हा गोंदिया