पोलीस भरती व शासकीय विभागातील रिक्त अनुशेष त्वरीत भरण्याबाबत सोमवार 5 एप्रिल 2021 रोजी “भारतीय बेरोजगार मोर्चा” द्वारा महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यामधील जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्याकडे निवेदन पाठवण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून पोलीस भरती झालेलीच नाही. मागील सरकारने मेगा भरतींचे आमिष दाखवून युवकांचा भ्रमनिरास केला.
महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभाग, कृषी विभाग, शिक्षण विभाग, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, आरोग्य विभाग इत्यादी विभागांमध्ये मागील काही वर्षापासून भरती प्रक्रियाच राबविलेली नाही. परिणामतः परीक्षार्थीचे वय वाढत चालले आहे. शासनाच्या बेरोजगारांप्रती या उदासीन धोरणामुळे युवकांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. ज्यामुळे लाखो बेरोजगार तणावपूर्ण जीवन जगत आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागात असलेल्या रिक्त अनुशेषानुसार जाहिरात काढून बेरोजगारांना प्रतिनिधित्व द्यावे.
शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे ज्या बेरोजगार युवकांनी वयाची अट ओलांडलेली आहे, त्यांना परीक्षांमध्ये तीन वर्षाचे एक्झमप्शन म्हणजेच वयाच्या अटीत सवलत देऊन शिथीलता प्रदान करावी.
महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागातील स्पर्धापरीक्षाची भरती प्रक्रिया ही एमपीएससी द्वारेच राबविण्यात यावी. बेरोजगार युवकांना बेरोजगार भत्ता प्रदान करण्यात यावा.
अश्या मागण्या भारतीय बेरोजगार मोर्चा अध्यक्ष दिलीप नंदेश्वर यांनी निवेदन मार्फत केल्या आहे.

अन्यथा या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने योग्य ती भूमिका न घेतल्यास भारतीय बेरोजगार मोर्चाद्वारे महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे व 358 तालुक्यांमध्ये परीक्षार्थी बेरोजगार युवकांच्या माध्यमातून कायदेशीर आंदोलनाचा इशारा देखील केलेला आहे.

प्रतिनिधी: रजत रोहनकर