प्रतिनिधी :परमेश्वर सुर्यवंशी

हिमायतनगर तालुक्यातील वाळके वाडी हे गाव आति दुर्गम भागात असल्याने तेथील आदिवासी बांधवांचे जीवन वन हक्क दावे यांच्यावर अवलंबून असल्याने ते निकाली काढून त्यांना न्याय देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे
अधिनियम, 2006 व नियम 2008 आणि सुधारित नियम,2012 नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना कलम 3(१) नुसार वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवासी यांना स्वत:च्या उपजीविकेकरीता शेती कसण्यासाठी वन जमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क, निस्तार सारखे हक्क, गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरित्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क, पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादन, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधन संपत्ती करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्त्रोताचे संरक्षण, पुनर्निमाण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क इ. विविध वनहक्क प्राप्त झाले आहे.
हक्क दावे दाखल आहेत. त्यापैकी वैयक्तिक वन हक्काचे १७११ दावे उपविभागीय समितीकडे दाखल आहेत. यातील केवळ ५६० दावे मागील दहा वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत मान्य करण्यात आले आहेत. उर्वरित दावे अद्याप प्रलंबित आहेत. वैयक्तिक वन हक्क दाव्यांच्या मान्यतेसाठी वहिवाटीचे पुरावे, ज्येष्ठ व्यक्तीचा लेखी जबाब, अनेक पिढ्यांपासून रहिवासी असल्याचे पुरावे, अनुसूचित जातीचा दाखला, ग्रामसभेची मान्यता यासारखे पुरावे दावेदारांनी दवूनही वन विभागाकडील नोंदीचाच जसे दंडाच्या पावत्या, वनजमीन कसण्यासाठी वन विभागाला शुल्क भरल्याच्या पावत्या, अतिक्रमण केल्याबद्दल कारावासाचे पुरावे आदी पुराव्याबाबत प्रशासनाकडून आग्रह धरला जात आहे. १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीचे अतिक्रमण असल्याचा व ३० डिसेंबर २००७ रोजी प्रत्यक्ष ताबा असल्याचा सबळ पुरावा नाही, अशी कारणे देऊन दावे प्रलंबित ठेवण्यात येत आहेत. या कायद्याने वन विभागाचा आदिवासींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन पूर्वग्रहदूषित असल्याने दावे मान्यतेच्या प्रक्रियेची जबाबदारी महसूल विभागाकडे दिली आहे. असे असून देखील दावे मान्य करण्यासाठी वन विभागाचीच शिफारस मागून त्याआधारे दावे फेटाळण्यात येत आहेत. कायद्यात दावेदाराने कोणतेही किमान दोन पुरावे दिले असताना सविस्तर कारणे दिल्याशिवाय प्रशासनाला दावा फेटाळता येत नाही, अशी तरतूद असून देखिल वैयक्तिक वन हक्कांचे दावे दावेदारास सविस्तर कारणे न कळविता फेटाळण्यात येत आहेत. तरी आदिवासी दूर्गम भागात असल्याने त्यांच्या कडे शासन दुर्लक्ष करताना दिसुन येते म्हणून वाळके वाडी येथील आदिवासी बांधवांना वन हक्क दावे निकाली काढण्यासाठी नवयुवक संजय माजळकर यांनी जिल्हा अधिकारी यांची भेट घेऊन आदिवासी बांधवांचे वन हक्क दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्याची मागणी एका निवेदनाद्वारे जिल्हा अधिकारी यांच्या कडे केली आहे. यावेळी उपस्थित संजय माजळकर रामजी माजळकर पांडुरंग चेनेवार दत्ता चांदोडे संभाजी दनवे श्रीराम देवतळे बालाजी वाकोडे लक्ष्मण वाकोडे दत्ता बरडे आदि आदिवासी बांधव उपस्थित होते