प्रतिनिधी:वैभव महा, राजुरा
राजुरा दि. १५ जिवती तालुक्यातील कोलाम आदिवासी बांधवाना शासनाकडून मिळालेल्या वन शेतजमिनीच्या पट्ट्याचे आधारे सातबाराला नोंद न घेतल्यामुळे, त्यांना पीक कर्जापासून वंचित राहावे लागत असल्यामुळे तूर्तास पट्ट्याचे आधारावर पीक कर्जाचा लाभ द्यावे अशी मागणी भारतीय मानवाधिकार असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष बंडू मडावी, राज्य संघटक हेंमंत उंदीरवाडे, जिल्हाध्यक्ष मनोज आत्राम यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी केली आहे.
जिवती तालुक्यातील काकबन, भूरियेसापुर, टाटाकोहाड, सिंगारपठार, टाटाकवडा, येथील कोलाम, गोंड या आदिवासी बांधवांचे ताब्यात असलेल्या वन जमिनी उपजीविकेसाठी मालकी हक्क म्हणून चार महिन्यांपुर्वी वनहक्क कायद्याअंतर्गत शेतजमिनीचे शासनाने जवळपास चाळीसपट्टे वाटप केलेले आहेत, मात्र अजुन पर्यंत त्यांचे नावे सातबाराच्या नोंद न घेतल्यामुळे सदर कोलाम, गोंड या आदिवासी बांधवाना शासनाचे विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
जिवती तालुका दुर्गम अतिमागास वर्गीय आहे, येथे कोलाम, गोंड या आदिवासी बांधवांची संख्या मोठ्याप्रमाणात असून शेती हाच मुख्य व्यवसाय आहे त्यांचा उदरनिर्वाह हा शेतीवरच असल्यामुळे तूर्तास सध्या पट्ट्याचे आधारावर पीक कर्ज देण्यात यावे, तसेच त्यांना शासनाचे विविध योजनाचे विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्याचे नाव सातबाराला नोंद घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन कोलाम बांधवाना दिलासा द्यावा अशा आशयाचे निवेदन भारतीय मानवाधिकार असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष बंडू मडावी, राज्य संघटक हेंमंत उंदीरवाडे, जिल्हाध्यक्ष मनोज आत्राम यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी मनोहर गव्हाड यांच्या मार्फत जिल्ह्याधिकारी यांना निवेदना द्वारे केली आहे .
