राळेगाव तालुका प्रतिनिधी:-रामभाऊ भोयर (9529256225)

आजचा दिवस हा ” बाजाराच स्वातंत्र मिळाव ” अशी मागणी करणा-या शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक यांच्यासाठी अत्यंत दुर्दैवी दिवस ठरला.
हि घटना म्हणजे ” शेतकरी हरला, राजकारण जिंकले.”
पंजाब, उत्तर प्रदेशातील निवडणूका डोळ्या समोर ठेवून हा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला. निवडणूक जिंकणे हाच एकमेव उद्देश सर्व राजकीय पक्षांचा असतो, आणी त्यासाठी विचार, तत्व, याचेशी काहीही देणेघेणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला राहीले नाही. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला, त्यावर न्यायालयाने चार सदस्यीय कमेटी नेमली. त्या कमेटीने देशातील वेगवेगळ्या शेतकरी संघटना, संस्था, व्यापारी,उद्योजक, तज्ञ यांची मते जाणून घेवून अहवाल सादर केला, या अहवाल सार्वजनिक केला नाही, चर्चा झाली नाही, आणी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. युगातमा शरद जोशी म्हणायचे ” सर्व राजकीय पक्ष, नेते ” एकाच माळेचे मणी आहे. ” हे परत एकदा पंतप्रधानांच्या घोषणे नी सिद्ध केले आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष श्री मधुसूदन हरणे पंतप्रधानांच्या या घोषणेचा निषेध व्यक्त केला आहे.
शेतक-यांनी आपला माल कुठेही विकावा, हे स्वातंत्र दिले. पण व्यापा-यांना मात्र “लायसन्स” शिवाय खरेदी करता येणार नाही, हे कायद्याने बंधनकारक केले होते, या नवीन कायद्याने व्यापा-यांना कुठेही खरेदी करण्याचे स्वातंत्र दिले होते.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा तून शेतीमालाला काही प्रमाणात सुट दिली होती, त्यात दुरूस्ती करून ” संपूर्ण शेतीमाल ” या कायदातून वगळावा “ही मागणी शेतकरी संघटनेनी केली होती.
करार शेतीत शेतक-यांना कंपनीशी त्यांच्या करारात ठरल्या प्रमाणे भाव ठरवून, ठरलेल्या अटीवर 5 वर्षाचा करार करण्याचा अधिकार दिला होता. विवाद झाल्यास तो सोडविण्या साठी ” प्राधिकरण ” जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्याची दुरुस्ती करावी, या मागण्यां सह ” खुल्या बाजारपेठेचे स्वातंत्र मिळते आहे. ” म्हणून या कायद्यांचे स्वागत शेतकरी संघटनेनी केले होते.
पण अखेर बाजारपेठेच स्वातंत्र मागणारा शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक हरला आणी राजकारण जिंकले.