राळेगाव तालुका प्रतिनिधी:-रामभाऊ भोयर (9529256225)

मानवाप्रमाणे इतर ही पशुपक्षांना जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. यासाठी शासनाने वन्यजीव संरक्षण कायदे केले. मात्र हा कायदा आता शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठला आहे. वन्यप्राण्यांमुळे शेतकरी असुरक्षित असून शेत शिवारात शेतकऱ्यांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. वन्यप्राणी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करीत असल्याने आर्थिक ताणही सहन करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकार डोळ्यादेखत होत असून कायद्याने शेतकरी हतबल ठरत आहे.

पेरणीपासून तर पीक हातात येईपर्यंत ग्रामीण भागातील शेतकरी डोळ्यात तेल घालून दिवसरात्र पिकांचे रक्षण करून संवर्धन करतो. यासाठी त्याला महिण्याकाठी हजारो रुपयांचा खर्च येतो. मात्र वन्यप्राण्याच्या उपद्रवाला रोखण्यास शेतकरी असमर्थ ठरत आहे.त्यामुळे त्यांचे मोठ्या दरवर्षी नुकसान होत आहे. शेतीचा कितीही बंदोबस्त केला तरीही उपद्रवी वन्यप्राणी, रानडुकरांच्या टोळ्या शेतात घुसून कोवळी रोपे उपटून खातात. थोडीही नजरचूक दुसऱ्या टोकापर्यंत संपुर्ण शेतातील पीक ओरबडतात. हा प्रकार नित्यनेमाला असल्याने शेतकरी हताश होत आहे. रानडुकरांच्या प्रताप याहूनही भयानक आहे. निलेले रानडुकरे पीक तुडवून शेतातल्या धुन्याबांधाची सुध्दा नासधूस करतात. शेतीभोवती काटेरी तारेचे कुंपण केले तरीही त्याला न जुमानता शेतात मुसंडी मारतात. सुरुवातीला फटाकाच्या आवाजाने रानडुकरे पळून जात होती. मात्र आता हा आवाज नित्याचा व ओळखीचा झाल्याने हानी करीत आहे. त्यांना हुसकावण्याचा प्रयत्न केल्यास ते उलट चाल करून शेतकऱ्यांवर हल्ला करून जखमी करीत आहे. दरवर्षी या घटनात वाढ होत आहे. अशावेळी जिवाच्या मितीने शेतकरी शेतीची राखण सोडून घरी राहणे पसंत करीत आहे. यामुळे मात्र रानडुकरांना पुर्ण शेत मोकळे मिळत आहे. वन्यप्राणी शेतीचे नुकसान करीत आहेत. तर दुसरीकडे जंगलात दबा धरून बसलेली हिंसक पशुशेताच्या कडेने चरत असलेल्या गाई, म्हशी, बैल, शेळ्यांवर शेतकऱ्यांच्या डोळ्यादेखत हल्ला चढवून ठार करीत आहेत. कायदा असल्याने शेतकरी काहीही करू शकत नसून मदतीसाठी केवळ वनाधिकाऱ्यांची मनधरणी करती आहे.

मात्र आदिवासी शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. केवळ मोठ्या घटना घडल्या तर अधिकरी घटनास्थळवार येता. लहान सहान घटनांकडे ते लक्षही देत नाही. वन्यप्राण्यांना कायद्याने संरक्षण देताना शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विचार करून त्यांनी शेतशिवाराचा किंवा गावाकडे भटकू नये यासाठी उपाय योजना आखायला पाहिजे होती. वनविभाग देत असलेल्या तुटपुंज्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. या घातक कायद्यात आता बदल करून शेतकऱ्यांनाही संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहे.