महाराष्ट्र राज्यात सुरू न झालेल्या वसतिगृहांच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांची बुधवार दि.८ डिसेंबर २०२१ रोजी विशेष बैठक…
नाशिक: मार्च २०२० पासून कोरोना प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्था कोलमडली, राज्यातील महाविद्यालयांचे कामकाज संपूर्ण ठप्प पडले, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अंतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय वसतिगृहे अनिश्चितकाळासाठी बंद करण्यात आली. ऑक्टोबर महिन्यापासून राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालये काही अतिशर्ती घालून सुरू करण्यात आली, त्याखालोखाल वरीष्ठ महाविद्यालये देखील खुली करण्यात आलेले असूनही राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेले आदिवासी वसतिगृहे अजूनही बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठया प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या संदर्भात ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनच्या कार्यकर्त्यांनी मंगळवार दि.७ डिसेंबर २०२१ रोजी आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त मा.हिरालाल सोनावणे यांची भेट घेतली. आयुक्तांचे वसतिगृह चालू करण्याचे आदेश असूनही अद्याप राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहे बंद ठेवली जात आहेत, यासंबंधी एआयएसएफ ने आयुक्तांना विचारणा केली असता विद्यार्थी कार्यकर्ते व आयुक्त यांच्या संवादाला वादाचे स्वरूप निर्माण होऊन आयुक्तालयात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. उपायुक्त अविनाश चव्हाण यांनी मध्यस्ती करून वातावरण निवळण्याचा प्रयत्न केला, आयुक्तालयाकडून राज्यात वसतिगृहे उघडण्याचे आदेश दि.२४ सप्टेंबर २०२१ रोजी देण्यात आले असल्याची माहिती अविनाश चव्हाण यांनी दिली, वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याची माहिती देखील देण्यात आली. आयुक्तालयाकडून पाठपुरावा करूनही नाशिक शहरातील तसेच धुळे व जळगाव जिल्ह्यातील वसतिगृहे संबंधित वॉर्डन बंद ठेवत असल्याची तक्रार देखील एआयएसएफ मार्फत करण्यात आली, यासंबंधी आयुक्तालय स्थरावरून बुधवार दि.८ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्यभरातील सर्व वसतिगृहांचा आढावा घेण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे वसतिगृहे सुरू न झालेल्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक बोलावून आदेश देण्यात येतील अशी लेखी हमी उपायुक्त अविनाश चव्हाण यांनी एआयएसएफ ला दिली.
याप्रसंगी ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन चे राज्याध्यक्ष विराज देवांग, कौन्सिल सदस्य तल्हा शेख, शहराध्यक्ष जयंत विजयपुष्प, शहर सचिव प्राजक्ता कापडणे, शहर सहसचिव प्रणाली मगर, कैवल्य चंद्रात्रे, शंतनू भाले, राहुल पावरा आदी उपस्थित होते.
