राळेगाव तालुका प्रतिनिधी:-रामभाऊ भोयर (9529256225)

राळेगाव तालुक्यातील वडकी क्लस्टरमधील रिधोरा परिसरातील उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियानांतर्गत महिला बचत गटांच्या नावावर सुरू असलेल्या कामात लाखो रुपयांचा गैरप्रकार झाला असून जिल्ह्याचे वरिष्ठ अधिकारी याविषयी चौकशी करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येत आहे. यापूर्वी या गैरप्रकारविषयी देशोन्नती मध्ये वृत्त प्रकाशित झातयानंतर ५ ते ६ महिन्यापासून थांबून असलेली ग्रामसंघाच्या अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली ; मात्र तीही चुकीच्या पध्दतीने केली जात असल्याचे महिलांकडून सांगितले जात आहे. उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामिण जिवनोन्नती अभियानांतर्गत महिला सक्षमिकरणासाठी रिधोरा परिसरातील ग्रामीण भागातील गावोगावी महिला बचत गट स्थापन करण्यात आले . त्या गटांना शासनामार्फत लाखो रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या बचत गटांचा एक ग्रामसंघ स्थापन करण्यात आला. या संघावर व महिला बचत गटांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी एक कार्यालय उघडून त्याठिकाणी १० ते १२ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रोटोकॉल नुसार या कर्मचाऱ्यांनी गावोगावी जावून सर्व महिला बचत गटांना मार्गदर्शन करणे व माहिती देणे , माहिती पुर्ण देणे नाही झाली तर तिथेच मुक्काम करून परत दुसऱ्या दिवशी मार्गदर्शन करणे , ग्रामसंघाला कोणत्या कामासाठी कीती निधी उपलब्ध झाला व तो निधी कसा खर्च करायचा याविषयी मार्गदर्शन करणे , असे या कर्मचाऱ्यांचे काम आहे. ह्या कामांचा उल्लेख यांच्या गाईड लाईन मध्ये सुध्दा आहे ; परंतु हे कर्मचारी मुक्कामी राहून तर महिलांना मार्गदर्शन करतच नाही तसेच दिवसासुध्दा ग्रामसंघाला किंवा महिला बचत गटांना भेट देत नाही. निव्वळ कार्यालयात राहून महिला बचत गटांच्या नावावर लाखो रुपयांचा महिन्याला पगार घेत आहेत. लोकांच्या हातांना काम नाही , ते कामासाठी भटकत आहेत आणि यांना पगार मिळत असुन सुद्धा हे कर्मचारी काम करत नसल्याने महिला बचत गट बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे ग्रामीण भागातील गावोगावी असलेले ग्रामसंघ व महिला बचत गट कागदावरच कार्यरत आहे . त्यांना उद्योगही नाही , असला तरी तो कागद रंगवून निधी हडपण्यापर्यंतच मर्यादित आहे , त्यामुळे हे बचत गट बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. हे कर्मचारी महिला सक्षमिकरण झाले असे आपल्या वरिष्ठांना सांगतात की काय ? असाही प्रश्न महिलांमध्ये होतांना दिसत आहे , परंतु अजूनही काही गावामध्ये महिलांना दिलेल्या कर्जाची परतफेड आली नसून महिलांमध्ये मतभेद होवून बचत गट बंद होत आहे. तरी सुद्धा तिथेही हे कर्मचारी फिरकलेच नाही.या सगळ्या बाबींकडे कर्मचारी जाणून बुजवून दुर्लक्ष करित आहे. या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे महिलांची उपजिवीका वाढली नाही. अजूनही ग्रामीण भागातील महिलांना खऱ्या अर्थाने रोजगार मिळाला नाही. शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरण करणासाठी दिलेला हा लाखो रुपयांचा निधी कुठे जात आहे ? असा प्रश्न महिलांमध्ये उपस्थित होत आहे. या सगळ्या बाबीकडे जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष देऊन महिला बचत गटांच्या नावावर महिन्याला हजारो रुपये पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कसुन चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी ग्रामीण भागातील महिलांकडून होत आहे.