वाशिम – महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपिलीय प्राधिकारी अधिसूचित करण्यात आल्याबाबत निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे. जिल्हाध्यक्ष मनिष डांगे यांच्या नेतृत्वात २२ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नमूद आहे की, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत अर्जदारांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार तहसिलदार संजय गांधी निराधार योजना विभागाकडून जिल्हा शल्य चिकित्सकांना वयाचा दाखला मागविण्यात येत आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या २० ऑगष्ट २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. परंतु महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाच्या १३ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देवून लक्ष वेधण्यात येते की, या शासन निर्णयानुसार शासनाने सर्व प्रकारच्या योजनांसाठी वयाचा दाखला मागविणे बंद केले असून त्याऐवजी अर्जदाराकडून शासकीय नमुन्यातील स्वयंघोषणापत्र मागविण्यात येत आहे. परंतु संजय गांधी निराधार योजना विभागाकडून सदर शासन निर्णयाचे पुरेपुर अवलोकन न होता अर्जदाराची दिशाभूल व त्याला मानसिक त्रास देण्याच्या हेतूने अर्जदारांकडून वयाचा दाखला मागविण्यात येत आहे. ही बाब चुकीची असून याबाबत शासनाच्या १३ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयाची पुरेपुर अंमलबजावणी होवून संजय गांधी निराधार योजनेतील अर्जदारांना वयाचा दाखला मागण्यात येवू नये यासाठी संबंधीत विभागाला सुचना द्याव्यात. अन्यथा मनसेच्या वतीने तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
निवेदन देतांना मनसेचे प्रस्तावित तालुकाध्यक्ष मोहन कोल्हे, शहराध्यक्ष कृष्णा इंगळे, विद्यार्थी सेना तालुकाध्यक्ष यश चव्हाण, महिला सेनेच्या सौ. सीता धंदरे, सौ. बेबी धुळधुळे, महाराष्ट्र सैनिक प्रतिक कांबळे, पवन डुबे, प्रकाश कवडे, मंगेश देशपांडे, मयन्नोदिन काझी आदी उपस्थित होते.
