राळेगाव तालुका प्रतिनिधी-रामभाऊ भोयर (9529256225)
महाराष्ट्र राज्यात राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या पोलीस उपअधिक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क ,सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस निरीक्षक,पोलीस उपनिरीक्षक अशा विविध पदांसाठी शारीरिक क्षमता चाचणी घेतल्या जाते.या शारीरिक क्षमता चाचणी परीक्षेत उंचीमध्ये आदिवासी तरुणांवर अन्याय होऊन त्यांची गोची होत असून उंचीत ५ सेंमी.ची सूट देण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव यांचेकडे ट्रायबल फोरम राळेगांव तालुकाध्यक्ष शंकर पंधरे यांनी केली आहे.
युपीएससीकडून सूट दिली आहे मात्र एमपीएससीकडून सक्ती आहे.त्यामुळे एकच उमेदवार उंचीतील फरकामुळे युपीएससीत पात्र तर एमपीएससीत अपात्र ठरत आहे.
आदिवासी समाजातील उमेदवार जिद्दीने, मेहनत घेऊन स्पर्धा परीक्षा पास होण्यासाठी परिश्रमाची पराकाष्ठा करतात. परंतू उंचीतील अवघ्या २/३ सेमी ने स्पर्धेतून बाद होतात.शिखरापर्यंत जाऊन वापस येतात. अनेकदा प्रयत्न करुनही उंचीतील फरकाने स्पर्धेतून बाद होत असल्यामुळे त्यांच्यात नैराश्य येते.
केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने संघ लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणा-या भारतीय पोलीस सेवा,भारतीय रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स गट अ आणि इतर केंद्रीय पोलीस सेवा अंतर्गत होणाऱ्या गट अ आणि गट ब च्या पदभरती साठी शारीरिक क्षमता चाचणीमथ्ये १६५ सेमी.उंची अनिवार्य केली आहे.पण यात आदिवासी पुरुष उमेदवारासाठी १६० सेमी. व महीला उमेदवारांसाठी १४५ सेमी. अशी दोघांनाही पात्रतेसाठी ५ सेमी.ची सूट दिलेली आहे. पण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नोटिफेकीशन जारी करुन अद्यापही सुट दिलेली नाही.
संघ लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोग यांच्या उमेदवार निवडीत अनुसूचित जमाती उमेदवारांच्या बाबतीत शारिरीक क्षमता चाचणीमध्ये उंचीत ५ से.मी.ची स्पष्ट तफावत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे.
संघ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातही अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या पुरुष व महीला उमेदवारांना शारीरिक क्षमता चाचणीमध्ये उंचीत ५ सेंमी ची सूट देण्याची मागणी ट्रायबल फोरम राळेगांव तालुकाध्यक्ष शंकर पंधरे यांनी केली आहे.
