संभाजी ब्रिगेडचे बाळासाहेब उर्फ मिलिंद ढेवले यांचा सवाल.

राळेगाव तालुका प्रतिनिधी-रामभाऊ भोयर (9529256225)

राज्यातील ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने त्याबाबतचा इम्पिरिकल डेटा मिळविणे आवश्यक आहे. इम्पिरिकल डेटाच्या माध्यमातून कुणबी-तेली-धनगर-माळी समाज हा मागासलेला आहे, हे सिद्ध करावे लागणार आहे. इम्पिरिकल डेटा जमा करण्यासाठी राज्य सरकारला तीन-चार महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे. म्हणून राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाकडे दुर्लक्ष न करता, जाणीवपूर्वक लक्ष देऊन इम्पिरिकल डेटा गोळा करावा. डेटा मिळविण्यात अपयश आले तर ओबीसींचं संपूर्णच राजकीय आरक्षण रद्द करून, येणाऱ्या कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण लागू होणार नाही. हा ओबीसी समाजावर अन्याय होईल, असे मत संभाजी ब्रिगेडचे बाळासाहेब उर्फ मिलिंद ढेवले यांनी दिले आहे.