प्रतिनिधी(प्रवीण जोशी) ,ढाणकी

पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच 50 हजाराच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाची एक रकमी रक्कम देऊ असे कबूल केले होते हे केवळ स्वप्नच ठरले सत्तांतरण झाले. आणि आश्वासन देणारे विरोधक आणि त्यावेळेसचे विरोधक सत्तेत आले आणि या मुद्द्यावर कोणीच बोलायला तयार नाही.
एकाही शेतकऱ्याला हे अनुदान मिळाले नसल्याने प्रतीक्षेतील बहुतांश शेतकरी बँका व विविध सोसायटीकडे प्रोत्साहनपर रकमेची माहिती घेताना दिसत आहेत. तसेच आत्तापर्यंत पीक कर्जही या शेतकऱ्याला मिळत नसल्याने शेती व्यवसाय करणे जिकरीचे बनले आहे. सत्ताधारी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी धडपडत आहेत तर विरोधक मात्र या महत्त्वाच्या बाबीस हात घालायला तयार नाही. राजकारण्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले की काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडतो आहे कर्जमाफी देण्यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले योजना अमलात आणली. अंमलबजावणी आजतागायत सुरू आहे. या योजनेचा लाभ अनेक थकीत कर्ज धारकांना मिळाला मात्र नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन पर अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले. या घोषणेमुळे त्यावेळी शेतकऱ्याचे समाधान झाले परंतु प्रत्यक्षात या घोषणेनंतर शेतकरी अद्यापही आशावादी आहे महाविकास आघाडीचे सरकार कोलमडले व एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले परंतु सरकार व विरोधक अनुदानाबाबत साधा ब्रश शब्द सुद्धा काढायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याचे अनुदान रखडले असेल अशी भोळी भाबडी चर्चा शेतकरी वर्गातून दिसत आहे. प्रोत्साहन पर 50 हजाराचे अनुदाना पासून शेतकरी अजूनही वंचितच आहे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 31 मार्च 2021 पूर्वी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करा व प्रोत्साहन पर 50 हजार रुपये त्वरित देऊ अशी घोषणा केली होती. मात्र खरीप हंगाम संपत आहे आश्वासन मात्र हवेतच फिरताना दिसत आहे रब्बी हंगाम लवकरच सुरू होईल यासाठी पैशाची चणचण शेतकऱ्यांना नक्कीच भासणार आहे. मात्र अनुदान मिळत नसल्याने इकडे आडना तिकडे विहीर अशी परिस्थिती शेतकऱ्याची झाली आहे. दरम्यान याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी ही मूग गिळून गप्प आहेत हे विशेष.