सरकारने फेरसव्हे करुन शेतकऱ्यांना सरसकट ३ हेक्टर पर्यंत मदत व झोपडपट्टी अतिक्रमण धारकांना स्थायी पट्टे देण्याबाबतची मागणी.
हिंगणघाट:- २९ ऑक्टोबर २०२२
सरकारने फेरसव्हे करून शेतकऱ्यांना सरसकट ३ हेक्टर पर्यंत मदत करण्यात यावी तसेच ओला दुष्काळी जाहीर करण्याबाबत व झोपडपट्टी अतिक्रमण धारकांना स्थायी पट्टे देण्याबाबत माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांच्या नेतृत्वात दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ला सकाळी ११ वाजता एस.डी.ओ कार्यालयासमोर शेतकरी व झोपडपट्टी अतिक्रमण धारकांच्या उपस्थितीत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे तरी शेतकरी व अतिक्रमणधारकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे.
जुलै ते ऑक्टोंबर महिण्याच्या आजमिती पर्यंत शेतकऱ्यांचा शेतातील पिके उध्वस्त झाली. अतिवृष्टीमुळे नदी-नाल्यांना कित्येकदा पुर आल्याने शेतकऱ्याच्या शेतातील पिके वाहुन गेली. त्याचप्रमाणे काही जमिनी पुरामुळे खरडुन निघाल्या. आणि काही जमिनीवर पुरामुळे शेतामध्ये गाळ साचुन पिके जळुन गेली.
नैसर्गिक आपत्तीची मदत शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरकारने साडेसात एकर, ८ एकर, १० एकर, १२ एकर,
१५ एकर, २० एकर, २५ एकर, २९ एकर शेती असणाऱ्यांना सरकारने सरसकट ३ हेक्टर पर्यंत मदत जाहीर
केली.
परंतु महसुल विभाग व कृषी विभागाच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतीचे नुकसान १ हेक्टर,२ हेक्टर अतिवृष्टीचे क्षेत्र दाखविल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हेक्टरी १३ हजार रुपये, ८ हजार १६० रुपये, २० हजार रुपये अति तोकडी रक्कम जमा झाली. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्याकडे साडे सात एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त जमीन आहे. अशा शेतकऱ्यांना ३ हेक्टर पर्यंत म्हणजे ४० हजार ८०० रुपये मिळाले नाही. याला सर्वस्वी जबाबदार महसुल विभागाचे प्रशासन आहे.
त्यामुळे सरकारने घोषीत केलेली सरसकट ३ हेक्टर पर्यंतची आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना मिळु शक़ली नाही. याला सर्वस्वी महसुल विभाग व कृषी विभागाचे प्रशासन जबाबदार आहे.याची सरकारने त्वरीत दखल घ्यावी.
जिरायत पिकाच्या नुकसानीसाठी प्रचलित दर रुपये ६८०० प्रती हेक्टर,२ हेक्टरच्या मर्यादेत,मदतीची वाढीव दर रुपये १३६०० प्रति हेक्टर,३ हेक्टरच्या मर्यादेत.
बागायत पिकाच्या नुकसानीसाठी प्रचलित दर रु १३५०० प्रति हेक्टर २ हेक्टर मर्यादेत मदतीची वाढीव दर रु २७००० प्रति हेकटर ३ हेकटर मर्यादेत.
बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत रु १८००० प्रति हेकटर २ हेक्टरच्या मर्यादेत मदतीची वाढीव दर रु ३६०००प्रति हेकटर ३ हेकटरच्या मर्यादेत असे आहे.
ऑक्टोंबर महिण्यात परतिच्या पावसामुळे सोयाबीनच्या दाण्याला कोंबे फुटली असुन पिकाचे ढीग सडले आहे. काही शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी असल्यामुळे ढिगाला बुरशि लागली असुन सोयाबीनचे ढीग सडले असुन दुर्गंध सुटला आहे. कपासीचे पिक जेमतेम निंदण, डवरण, फवारणी, सल्फेट देवुन बहरत आहे. सततच्या पावसामुळे फुल, फळे बुरशिजन्य रोगामुळे, किडीच्या प्रादुर्भावाने गळुन पडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या घरात पिके आली नसल्यामुळे दिवाळी अंधारात आहे. कर्जाने उभी केलेली शेती अतिवृष्टिमुळे उध्वस्त होऊन शेतकरी अंधकारमय चाकोरीतुन वाटचाल करीत आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्याचे जनजीवन विष्कळीत झालेले प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिसत असतांना सुध्दा शेतकरी बापाला आत्महत्ते कडे प्रवृत्त करण्याचा प्रकार सुरू आहे.
तसेच झोपडपट्टी अतिक्रमणधारकांना शासकीय झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा अंतर्गत महसूल विभाग स्थायी पट्टे देण्यात यावे. वन विभागा अंतर्गत आदिवासी व पारधी समाजातील लोकांना शेत जमिनी व घरकुलाचे स्थायी पट्टे देण्यात यावे. महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग व केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे-२०२२ धोरणाने शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमाकुल करण्यात यावे.
तरी सरकारने फेरसर्व्हे करून शेतकऱ्यांना सरसकट ३ हेक्टर पर्यंत मदत द्यावी. तसेच ओला दुष्काळ जाहीर करावा व झोपडपट्टी अतिक्रमण धारकांना स्थायी पट्टे देण्यात यावे वरील सर्व मागण्यासाठी माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे तरी सर्वांनी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी व्हावे.
