हिमायतनगर तालुका प्रतिनिधी प्रशांत राहुलवाड
हिमायतनगर: सरकारने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय त्वरित रद्द करावा. या मागणीचे निवेदन हिमायतनगर तहसिलचे नायब तहसिलदार मा. तामसकर साहेब यांच्यामार्फत शालेय शिक्षणमंत्री मा. दिपक केसरकर यांना मंगरुळ चे उपसरपंच संतोष आंबेकर यांच्या नेतृत्वात पाठवण्यात आले.
राज्य सरकारने घेतलेला २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा ग्रामीण भागातील साक्षरतेचे प्रमाण घटवण्यासाठी पुरक असुन गोर गरीब विद्यार्थ्यांच्या संविधानिक हक्काचे उलंघन करणारा आहे. तरी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्राथमिक विभागाकडून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची जी माहिती मागवणे चालु केले आहे. त्यामुळे राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा लवकरच बंद होण्याचे संकेत दिसत आहेत. मात्र या निर्णयाला ग्रामीण भागातील पालक आणि शिक्षक हे विरोध करत आहेत. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा जर बंद झाल्या तर दुर्गम भागातील ग्रामीण व आदिवासी पाड्यातील मुला-मुलींच्या शिक्षणाचे नुकसान होईल. शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दुर्गम भागातील विद्यार्थी हे दूर जा;तील. शिवाय शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत भर पडेल. केवळ पटसंख्या कमी म्हणून हा निष्कर्ष गृहीत धरून शाळा बंद करणे हा ग्रामीण क्षेत्रातील वंचित समूहातील मुलांवर अन्याय आहे. असा घणाघाती आरोप मंगरुळचे उपसरपंच संतोष आंबेकर यांनी शालेय शिक्षणमंत्री मा. दिपक केसरकर साहेब यांना पाठवलेल्या निवेदनात केला आहे. ते पुढे म्हणाले कि, पटसंख्या कमी आहे म्हणुन शाळा बंद करण्यापेक्षा पटसंख्या का कमी आहे ? याची कारणे शोधणे आणि पटसंख्या वाढवुन साक्षरतेचं प्रमाण वाढवण्यास प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे काम आहे. परंतु आपली निष्क्रियता झाकण्याचा हा सरकारचा खटाटोप आहे.
सरकारच्या या अन्यायकारक व तुघलकी निर्णयाचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो आणि सदरील निर्णय मागे घेण्याचे नम्र आवाहन करतो. अन्याथा या निर्णयाविरोधात आम्हाला लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल. असा इशाराही संतोष आंबेकर यांनी दिला आहे.
यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते गंगाधर गायकवाड,रमेश सरपे, विशाल हनवते, विकास गाडेकर यांच्यासह ग्रामीण भागातील पालक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
