भाजपच्या दबावापोटी अधिकारी हतबल?
विशेष प्रतिनिधी नितेश ताजणे
वणी :- शासकीय जमिनीवरील निवासी असो की व्यवसायिक असो असे कोणतेही अतिक्रमण, अतिक्रमण धारकांना पूर्व सूचना न देता काढता येत नाही असे असताना देखील अतिक्रमण काढण्यात येत आहे. हा कसला न्याय आहे. असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वणी येथील पंचायत समिती सभागृहाजळल सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप भोयर यांचे शेतकरी तक्रार निवारण व मोफत मार्गदर्शन केंद्र व झेराक्सचे सेंटर आहे. हे केंद्र गटविकास अधिकारी यांनी पूर्णसुचना न देता परस्पर काढून भोयर यांचे प्रचंड नुकसान केली आहे.
नगर परिषदच्या माध्यमातून वणी शहरात मागील २ दिवसापासून जिल्हाधिकारी यांचा आदेश आहे म्हणून तातडीने रस्त्यावरील छोटे मोठे उद्योग करून उधरनिर्वाह करणाऱ्या अतिक्रमण धारकाचे अतिक्रमण काढण्यात येत आहे. यात काहींना नाममात्र नोटीस बजावल्या तर काहींना कोणत्याही प्रकारची नोटीस न बजावता सरळ सरळ अतिक्रमनाच्या नावाखाली त्यांच्या व्यवसायावर व त्यांच्या दुकानांवर जेसीबी चालविल्या जात आहे. हा प्रकार न्यायाला अनुसरून नसून न्याय विसंगत आहे. असे असताना सुद्धा बळजबरीने अधिकाराचा गैरवापर करून सर्वसामान्य लोकांच्या जगण्याचा आधार उध्वस्त करणे हे कसे योग्य आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सरकारी नियमानुसार जर अतिक्रमण सरकारी जागेत असेल तर त्याठिकाणच्या बाधित व्यक्तींना नुकसान भरपाई आणि पर्यायी व्यवस्था देण्याची जबाबदारी हि स्थानिक प्रशासनावर म्हणजे ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्यावर असते.
एखाद्याचे अतिक्रमण व काढायचे असल्यास सर्व कायदेशीर मार्ग आणि ठरवून दिलेल्या नियमांमध्ये अधीन राहूनच अतिक्रमण हटवावे लागतात. अन्यथा अनेकदा प्रशासनाला न्यायालयामध्ये दंड देखील होऊ शकतो. असे असताना सुद्धा वणीचे तहसीलदार , गटविकास अधिकारी, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी दिलीप भोयर यांचे केंद्र कणीही पूर्व सूचना न देता कोणत्या अधिकाराने काढले आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अधिकारी भाजपच्या दवणीचे बैल :दिलीप भोयर यांचा आरोप
माझे पंचायत समिती सभागृहाजवळील मोफत शेतकरी मार्गदर्शन व तक्रार निवारण केंद्राला तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांनी नाहरकत दिली होती. त्या आधारे त्या ठिकाणी सदरचे केंद्र सुरू होते. या केंद्राच्या माध्यमातून हजारो गोरगरीब वयोवृद्ध, विधवा माता बघिणी व दिव्यांग लोकांना निराधार योजनेचा लाभ मोफत मिळून देण्यात येत होता तसेच अनेक शेतकऱ्यांना योग्य मारदर्शन देऊन त्यांना मदत केल्या जात होती ही बाब सत्तेतील राजकीय पुढार्यांना प्रचंड खटकत होती त्यामुळे आकसापोटी माझ्या गैरहजेरीत अधिकाऱ्यांवर दबाव बनवून ही अतिक्रमनाच्या नावाखाली माझे केंद्र व झेराक्स चे दुकान तोडून टाकले ते ही गैरकायदेशीर मार्गाने त्यामुळे हे अधिकारी कायदेशीर कार्य न करता दबावाखाली काम करत असेल तर हे सत्ताधारी भाजपच्या दावणीचे बैलच म्हणावे लागेल असा आरोप दिलीप भोयर यांनी केला आहे.
