घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दाखल करण्यात आलेली निविदा सदोष असल्याने संबंधित कंपनीला पुढील आदेशापर्यंत कामाचे आदेश देऊ नयेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही नगरपंचायतला दिले. तसेच
प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर
सादर करण्याचे आदेश दिले.
अवनी बहुउद्देशीय बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी ऍड. राम कारोडे यांच्यामार्फत यासंदर्भात याचिका दाखल केली
आहे. सिंदेवाही नगरपंचायतने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत निविदा बोलावल्या होत्या. त्यात एम. एस.
केजीएन यांनी तसेच याचिकाकर्त्या अवनी बहुउदेशीय बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेने निविदा सादर केली होती. त्यातएम. एस. केजीएन ची निविदा ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मंजूर करण्यात आली. त्यावर अवनी संस्थेने आक्षेप नोंदवले.निविदा उघडल्यानंतर कोणती निविदा पात्र व अपात्र याचा उल्लेख करण्यात आला नाही. तसेच सदर कंपनीची कंपनी अॅक्टनुसार नोंदणी झाली नाही. या कंपनीने उद्योग आधारचे प्रमाणपत्र जोडले आहे. उद्योग आधार हे उद्योग व उत्पादन संबंधित असून प्रमाणपत्रामध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामाबाबतच्या नोंदणीचा उल्लेख दिसून येत नाही. त्याबरोबरच अनुभव प्रमाणपत्र, गेल्यातीन वर्षाच्या उलाढालीचे प्रमाणपत्र जोडलेले नाही. एकंदरित निविदेसोबत अनावश्यकच कागदपत्रे जोडण्यात आले. त्यामुळे ही निविदा नामंजूर करावी, अशी विनंती अवनी संस्थेने चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. परंतु, त्यांनी यावर कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करावी लागली, असे याचिकाकर्त्या संस्थेचे म्हणणे आहे.
