राळेगाव तालुका प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर

राळेगाव तालुक्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कापूस या पिकावर अवलंबुन आहे. यंदा चे साल तसे नापिकीचेच, अतिवृष्टी हे त्याचे एक महत्वाचे कारणं. त्यातही जो थोडा बहुत कापूस शेतकऱ्यांच्या घरी आला त्याला बाजारभाव नाही. शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे ती बाजारभाव वाढण्याची, परिणामी जिनिंगमध्ये शुकशुकाट. या पार्श्व्भूमीवर कॉटन अशोसिएशन ऑफ इंडिया या उद्योजक व व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने केंद्र सरकार कडे कापसा वरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य झाल्यास कापसाचे दर आणखी कमी होतील. कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात येईल. कापड उद्योजकापुढे सरकार ने झुकू नये या कडे विरोधकांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र या महत्वाच्या बाबी कडे फारसे कुणाचे लक्ष नाही.
आयात -निर्यात धोरणाने शेतकऱ्याना नेहमीच सापत्न वागणूक दिली. सेतमालाचे दर जरा अधिक वाढले की इथल्या उद्योजकांच्या पोटात पोटशूळ उठते. लगेच आमचे उद्योग धोक्यात आल्याची ओरड सुरु होते. संघटितपणे प्रयत्न करून समंधित शेतमाल आयात करण्याची मागणी होते. सरकार वर नियंत्रण ठेवणारी ही बडी धेंड आपली मागणी पूर्ण करून घेतात. शेतकऱ्यांच्या मालाची किमत घसरते. आणि मग इथल्या सत्ताधारी व विरोधकांना जाग येते. आरोप-प्रत्यारोपाला उधाण येते. मात्र मार्ग निघत नाही. हतबत शेतकऱ्यांना अखेर कवडी मोलाने शेतमाल विकावाच लागतो. या वेळी देखील हीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता दाट आहे.या मुळे जिनिंग प्रेसिंग कारखानदारांनी वस्त्रोधोग मंत्रालयाला दिलेल्या पत्राबाबत शेतकर्यांमध्ये जागृती करण्याची गरज आहे.
देशातील कापूस प्रक्रिया उद्योग 40 टक्के क्षमतेने सुरु आहेत. देशातील कापूस दर जगातील कापूस दराच्या तुलनेत 15 टक्के अधिक आहेत. कापसाची आवक नाही. परिणामी कापूस उद्योगापुढे मोठे संकट निर्माण झाल्याने आयात शुल्क कमी करा व जगातील कापूस कमी दराने आयात करा, आमचे उद्योग चालू दया अशी मागणी या उद्योजकांनी केंद्र सरकार कडे केली. असे झाल्यास कापसाचे दर अधिक कमी होतील. वास्तविक या वर्षी मागील वर्षाच्या तुलनेत आधीच कापसाला कमी दर आहेत. त्यातही डॉलर च्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन झाल्याने कापूस कसातरी आठ हजारावर गेला. मागील वर्षी हे दर 12 ते 13 हजार रु. प्रति क्विंटल होते हे लक्षात घेतल्यास उद्योजकांच्या मागणीतील फोलपणा किंवा फसवेगिरी लगेच लक्षात येते. मागील वर्षी अमेरिकन बाजारपेठेत रुई ला 1 डॉलर 70 सेंट असा भाव होता. तो आता 1 डॉलर पर्यंत खाली आला आहे. दुसरीकडे रुपयाचे अवमूल्यन झाल्याने डॉलर चा दर 82 रुपयावर पोहचला आहे. त्या मुळे कापसाला किमान 8 ते 9 हजार दर मिळतो. गेल्या वर्षी 1लाख 2 हजार रुपये प्रति खंडी रुई चा भाव होता यंदा तो 65 ते 68 हजार रु. पर्यंत खाली आला आहे. या सर्व आंकड्याकडे लक्ष दिल्यास आयात शुल्क कमी करून शेतकर्यांची केवळ आणि केवळ फसवणूक करण्याचे षडयंत्र सुरु असल्याची वस्तुस्तिथी आकारास येतं असल्याचे दिसते. बाहेर देशातील कापूस आयात करून येथील कापसाचे दर पाडण्याचे हे कारस्थान शेतकऱ्यांच्या लक्षात आणून देण्याची गरज आहे.
डिसेंबर महिना संपत आला तरी मार्केट मध्ये यंदा कापसाची आवक नाही. शेतकरी वाढीव बाजारभाव मिळेल या प्रतीक्षेत आहे. कारणं या दरात कापूस विकणे शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. तंगी भोगुनही तो कापूस विकण्यास राजी नाही, त्याचे हे कारणं. यंदा अतिवृष्टीने दुबार पेरणीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागला. उत्पादन खर्च अधिक झाला. मजुरी, खत, बियाणे वाढीव दराने त्याला खरेदी करावे लागले. त्या मुळे कापसाला किमान 10 हजार रु दर प्रति क्विंटल दर मिळण्याची रास्त अपेक्षा धरून शेतकरी आहे. ही मागणी अवास्तव निश्चितच नाही.
या मुळेच कापूस प्रक्रिया कारखानदार, व्यापाऱ्यांची संघटना असलेल्या कॉटन असोसिएशन ची 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करून कापूस आयात करण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठू शकते.
ही मागणी पूर्ण झाल्यास याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागतील. सरकार कोणतेही असो ते व्यापारी धार्जिणेच असते. त्यांच्या दबावापुढे सरकार झुकते हा अनुभव आपल्या गाठीशी आहे. या मुळे वेळीच या निर्णयामुळे विरोधात शेतकरी वर्गामध्ये जागृती करण्याची गरज आहे. कापूस आयातीला परवानगी दिल्यावर मग शेतकऱ्यांचा कळवळा येऊन निवेदन देण्यासाठी धावणे म्हणजे साप गेल्यावर फरकाड झोडपणे ठरेल.
बॉक्स👇
सर्वपक्षीय नेत्यांनी झोपेतून बाहेर येण्याची गरज
कापूस निर्यातीवरील आयात शुल्क कमी करा अशी मागणी युवक काँग्रेस च्या वतीने करण्यात आल्याचे निवेदन सोशल मीडियावर झळकले. हा एक चांगला निर्णय युवक काँग्रेस ने घेतला मात्र यातच कॉटन अशोसिएशन च्या 11 टक्के आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी कदापि मान्य करू नये अशी एक मागणी केली असती तर अधिक बरे झाले असते. त्या सोबतच युवक काँग्रेसनेच या बाबत का पुढाकार घ्यावा. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या पक्षांनी या गँभीर प्रश्नाबाबत जागृती करण्याची गरज आहे. बरेच शेतकरी आयात निर्यात धोरणाबाबत अनभिज्ञ असतात. शेतकऱ्यांना यातील खरी गोम कळत नाही. सत्ताधारी व्यापाऱ्यांना प्राधान्य देतात. अशा वेळी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचवायचे असेल तर ग्रामीण भागातील शेतकरी नेते म्हणवनाऱ्यांनी या मागणी विरोधात रान उठवायला हवे. निवडणुकी पुरते उठायचे निकाल लागला की झोपायचे ही पद्धत त्यांच्या नेतृत्वक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उमटवणारी ठरते.