सहसंपादक -रामभाऊ भोयर
कांद्याचे भाव पडत असताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने मदत जाहीर केली अशाच पद्धतीची मदत धान उत्पादक शेतकऱ्यांनाही केली जाते मात्र कापसाचे भाव पडत असताना अशा प्रकारचे कुठलीही मदत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना केली जात नसल्याने धानाला व कांद्याला वेगळ्या न्याय व कापसाला वेगळ्या न्याय का असा सवाल आता कापूस उत्पादक शेतकरी करीत आहे।।। सद्यस्थितीत कापसाचे भाव हे मोठ्या प्रमाणात गडगडले आहेत कापसाचे होणार उत्पादन त्याला मिळणारा भाव व उत्पादन खर्च याचा ताळमेळ सध्या कुठेही जुळत नाही कापसाला दहा हजार रुपये भाव मिळाला तरच शेतकऱ्याला कापसाचे पीक परवडू शकते पण सद्यस्थितीत कापसाचे भाव हे साडेसात हजारावर आले आहेत कापसाच्या भावात मोठी तफावत सध्या दिसत आहे अशा स्थितीत शासनाची एजन्सी असलेल्या सीसीआयने जर कापूस खरेदी केली असती तर कापसाच्या खरेदीत स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन तशा पद्धतीने व्यापाऱ्यांना कापूस घ्यावा लागला असता पण सी सी आय खरेदीत न उतरल्याने सध्या कापूस खरेदीत व्यापाऱ्यांचे मनमानी सुरू आहे आणि यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहेत।।। सध्या कापसाला मिळत असलेल्या भावामुळे कापसाची शेती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आत बट्ट्याची झाली आहेत दुसरीकडे कांद्याचे भाव गडगडत असताना शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत दिली अशाच पद्धतीची मदत शासन धान उत्पादक शेतकऱ्यांनाही करते मग कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना जशी मदत केली जाते बोनस दिला जातो तसा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना का दिला जात नाही असा सवाल आता कापूस उत्पादक शेतकरी करित आहे एकेकाळी कापसाला सुद्धा शासनाच्या वतीने बोनस दिला जात होता तशाच पद्धतीचा बोनस शासनाने आताही कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला देणे गरजेचे आहे तेव्हाच उत्पादन खर्च व भाव यातील तफावत दूर होऊ शकतो सध्या मिळत असलेल्या भावात कापूस विकणे शेतकऱ्यांना परवडण्यासारखे नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील कापूस राखून ठेवला आहेत ।।नेत्यांचे अपयश।। एकीकडे कापसाचे भाव गडगडत असताना कुठल्याही प्रकारचा आवाज कापसाच्या भावासंबंधी सभागृहात उठवल्याचे दिसत नाही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सोबतीला त्या भागातील लोकप्रतिनिधी असतात हीच बाब धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सुद्धा दिसून येते मात्र कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या च्या पाठीशी या भागातील लोकप्रतिनिधी असताना दिसत नाही लोकप्रतिनिधींनी कापसाचे वास्तव सभागृहात मांडल्यास कापसाचा प्रश्न हा राज्यासमोर येईल व कापसाच्या भावाबाबत काहीतरी तोडगा निघेल पण कापसाच्या पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधीची उदासीनता याबाबत कायमच दिसून आलेले आहे कापूसपट्ट्यातील लोकप्रतिनिधी याबाबत उदासीन असल्याचे दिसत आलेले आहे ज्याचा फटका कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला नेहमीच बसत आहे शेतकरी हिताचे व गतिमान निर्णय घेणारे सरकार असल्याचे बिरुद मिरवणाऱ्या सरकारने तरी आता कापसाच्या भावात लक्ष घालून यावर काहीतरी तोडगा काढावा अशी आशा आता शेतकरी करीत आहे.
