प्रतिनिधी::प्रवीण जोशी
यवतमाळ
शासनाने शेतकऱ्यांसाठी विकसित केलेल्या ई – पीक पाहणी ॲप वरदान ठरणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. परंतु शेतकऱ्यांसाठी हे ॲप डोकेदुखी असून पीकपेऱ्याची नोंदणी करण्यासाठी विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने तालुक्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये पीकपेऱ्यात गोंधळ आहे. ग्रामीण भागात बहुतांश शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नसल्यामुळे पीकपेऱ्याची नोंदणी करायची कशी ? असा प्रश्न
बळिराजासमोर उभा ठाकला आहे. त्यापुढचा कहर म्हणजे प्रशासनाने या ॲपची पूर्ण जबाबदारी तलाठी व कृषी सहायकांकडे सोपविली खरी. परंतु हीच मंडळी या ॲपच्याबाबतीत अज्ञान असून बहुतांश तलाठी व सहायकांना याबाबत माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांसाठी ई – पीक पाहणी ॲप विकसित केले असून या ॲपच्या माध्यमातून
शेतकऱ्यांनी शेतातील पिकांची नोंदणी मोबाईलवरून घ्यावयाची आहे. या ॲपमुळे शेतकऱ्यांना अप्पामंडळीकडे
जाण्याची गरज भासत नाही. असा दावा महसूल प्रशासनाने केला होता. या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बहुतांश फायदे होणार आहे. पीकविमा भरण्यासाठी असो की पीककर्ज घेण्यासाठी सातबारावर
पिकांची नोंद घेणे आवश्यक असते. यंदाच्या पिकपेरा नोंदविण्यासाठी महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांना अजूनतरी अंतिम डेडलाईन ठरवून दिलेली नाही.
प्रशासनातील नोकरशहाच जर अनभिज्ञ असतील तर शेतकऱ्यांकडून खरंच अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ आहे का ? यासंदर्भात शासनाने पुनर्विचार करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. शासनाचा हेतू चांगला असला तरी
दुसरीकडे मात्र, ॲप वापरणाऱ्यांची संख्या अगोदर गृहीत धरून ही पावले उचलण्याची गरज होती. सर्वच शेतकरी अँड्रॉइड मोबाईल संच वापरता का ? जरी वापरत असेल तर त्यांना तो ऑपरेटिंग करता येतो का ? खेड्यापाड्यांसह दर्या – खोऱ्यात, जंगलात, वाड्यावस्त्यांवर विविध कंपन्यांचे नेटवर्क (रेंज) पोहोचते
का ? शेतकऱ्यांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण किती आहे ? असले तरी ॲप वापरता येईल का ? अशी विविध
माहिती संकलित करून हा निर्णय घेणे आवश्यक होता. परंतु यासंदर्भात कोणताही विचार न करता शासनाने
आपलेच घोडे दामटण्याचा प्रयत्न केला.
असून अडचण नसून खोळंबा !
ॲपमध्ये माहिती कशी भरायची येथून शेतकऱ्यांची सुरवात आहे. सुरवात केली तरी हे ॲप ओपन होत नाही. संबंधित ॲपच्या माहितीसाठी गावातील तलाठी अथवा कृषी सहायकांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले खरे. परंतु या महाशयांनाच हे ॲप ऑपरेटिंग करता येत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे असून अडचण नसून खोळंबा अशी गत आता बळिराजाची झाली आहे.
शासनाच्या हेतूलाच हरताळ
तालुक्यात या आठवड्यात परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे खरिपाच्या नोंदी आवश्यक आहेत. पिकांच्या नोंदी नसतील तर शेतकऱ्यांना पीकविमा लागू होतो की नाही ? अशीही
भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. दुसरीकडे ॲपबाबत असलेली शेतकऱ्यांसह तलाठी व कृषी सहायकांची अनभिज्ञता, तांत्रिक अडचण, अँड्रॉइड मोबाईल, नेटवर्क व डाटा कसा भरावा आदी समस्यांमुळे शासनाच्या या हेतूलाच हरताळ फासण्याची शक्यता
निर्माण झाली आहे.
