सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
मणिपूरमध्ये जमावाने दोन महीलांची भररस्त्यात नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर सामुहिक बलात्कार झाल्याच्या घटनेचा आम्ही भारताचे लोकं, यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व विविध सामाजिक संघटनांनी जाहीर निषेध केला.९ आँगस्ट जागतिक आदिवासी दिनी आझाद मैदान येथून हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या मोर्चातील मोर्चेकरी बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली.या प्रसंगी जागतिक आदिवासी दिन उत्सव समितीने जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविले आहे.
मणिपूर राज्यात ४ मे २०२३ रोजी दोन महिलांना काही नराधमांनी घेरले.त्यांनी त्या महीलांना विवस्त्र करुन त्यांची भररस्त्यात नग्न धिंड काढली.त्यानंतर त्यांना शेतात नेऊन त्यांच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला.देशातील महिलांना विवस्त्र करुन धिंड काढणे आणि त्यांच्यावर सामुहिक बलात्कार करणे ही घटना मानव जातीचे मन हेलावून टाकणारी घटना आहे. या घटनेने जगातील मानवतेला कलंकित केले असून काळीमा फासला आहे.संविधानाने प्रत्येक मानवाला जगण्याचा अधिकाराचा दिला आहे. जगण्याच्या अधिकारालाच खिंडार पाडून जाहीरपणे उल्लंघन केले आहे.
गत मे महिण्यापासून मणिपूर राज्यात सातत्याने महिलांवर समाजावर अनन्वित अन्याय, अत्याचार, सामुहिक बलात्कार जाळपोळ, जातीय हिंसा होत आहे. तेथील राज्यसरकारने मे महिण्यातच कठोर पावले उचलली असती तर अत्याचाराने परिसीमा गाठली नसती.तब्बल तीन महीने कोणतीच कारवाई केली नाही.या भीषण परिस्थितीची पाहणी,चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारनेही पथके पाठवली नाहीत. इंटरनेट सेवा बंद करुन ठेवली.जेव्हा महिलांची विवस्त्र धिंड निघाली तेव्हा पोलिस काय करीत होते ? घटनेच्या तब्बल १४ दिवसानंतर एवढ्या उशिरा एफआयआर का नोंदविला ? २४ जूनला एफआयआर न्यायदंडाधिकारी यांना हस्तांतरित केला.याला पोलिसांनी विलंब का लावला ? ८०० ते ९०० लोकांच्या जमावांकडे अत्याधुनिक शस्त्रे कोठून आली आणि कोणी पुरवली ? असे प्रश्न हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या मोर्चेक-यांच्या मनात निर्माण झाले आहे.
मणिपूर मधील कायदा, सुव्यवस्था आणि घटनात्मक यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली असतांना तेथील राज्यसरकार व केंद्रसरकारने हिंसाचार थांबविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत.त्यामुळे हा एक सुनियोजित राष्ट्रीय कट आहे का ? अशी भावना देशातील लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे .प्रचंड भीषण असलेली परिस्थिती लक्षात घेता दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढून सामुहिक बलात्कार घटनेचे प्रकरण फास्ट ट्रँक कोर्टात चालवावे आणि बलात्कार करणा-या नराधमांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.राज्य सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी. संपूर्ण घटनेच्या परिस्थितीची निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली विशेष तपासणी पथक गठीत करुन घटनेचा तपास करण्यात यावा.अशी मागणी जागतिक आदिवासी दिन उत्सव समितीचे प्रा.निनाद सुरपाम,राजू चांदेकर, अँड.प्रमोद घोडाम,प्रफुल्ल कोवे, दीपक करचाल,अरविंद मडावी,अजय घोडाम,पवन आत्राम मनिषा तिराणकर,सिमा मंगाम, वैशाली केराम ,डॉ.अरविंद कुडमथे,ओंकार मडावी,वसंत कन्नाके यांनी केली आहे.
