' 

एक आणखी झाडावरती लटकून मेला काल
तुझ्या कागदी नियोजनाला भोकामध्ये घाल

गंगाधर मुठेच्या या ओळीतुन उद्विगनता, संताप आणि पराकोटीची वेदना अधोरेखित होते. विदर्भाच्या भाषेत सांगायचे तर शब्द खउट या सदरात मोडणारे. मात्र शासन-प्रशासनाचे धोरण म्हणजे शेतकऱ्यांचे मरण, या तऱ्हेला याच शब्दांनी लाथाडणे क्रमप्राप्त. याच पठडीत मोडणारे आणि भोकात घालायच्या लायकीचे एक विधेयक, त्यातील बनावट कीटकनाशक वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शिक्षा या तरतुदीला घेऊन येऊ घातले आहे. संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती कृषीमंत्र्यानी दिली, या तरतुदी मंजूर झाल्यास शेतकऱ्यांना तुरुंगाची हवा ख्यान्याची संधी माय-बाप सरकार द्वारे उपलब्ध होईल.ज्याच्या घरी चोरी झाली त्यालाच चोरी चा आरोपी बनवण्याचा हा उरफाटा न्याय राज्य सरकारच्या बिनडोकपणाचा अस्सल नमुना म्हणावा लागेल.
बनावट कीटकनाशक, बनावट बियाणे, बनावट खते या मुळे सर्वाधिक नुकसान होते ते शेतकऱ्यांचे. एक सम्पूर्ण हंगाम वाया जातो. बनावट कीटकनाशक कपन्या सरकारच्या नाकावर टिच्चून बोगस कीटकनाशक तयार करतात, राजरोस त्याची विक्री करतात. या बोगस कपंन्यावर सरकार ने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्या करीता शासनाने तशी पाऊले देखील उचलण्यास सुरुवात केली. या विधेयकात कीटकनाशक बनवणे हा गँभीर गुन्हा ठरवण्यात आला इथपर्यंत ठीक होते,मात्र त्या सोबतच जे शेतकरी बनावट कीटकनाशक वापरतात त्यांना ही सहा महिन्याचा कारावास व पाच हजार दंड ची तरतूद करण्यात आली. ती घातक आहे. राज्य विघातक प्रतिबंध कायद्यानुसार ही कारवाई करण्यात येईल.शेतकरी आपल्या मर्जी ने कशाला बनावट कीटकनाशकाचा वापर करेल, पैसा खर्च करून बोगस वस्तू कोणताही ग्राहक घेत नसतो. बोगस कीटकनाशक ही त्याचीही स्वतःचीच फसवणूकच असते, त्या करीता त्यालाच दोषी ठरवणे योग्य होणार नाही. त्या पेक्षा बनावट कीटकनाशके, खते, बियाणे बनवणाऱ्यावर व विक्री करणार्यांवर कायद्याचा बडगा उगारण्याची गरज आहे.

प्रत्येक शेतकरी कृषी पदवीधारक नसतो
देश कृषी प्रधान असला तरी शेती करण्यासाठी कृषीचा अधिकृत पदवीधारक असणे ही अट अजून पर्यंत तरी देशात लागू झालेली नाही. निरक्षरता, अज्ञान, गरिबी, सोसिकता असे अनेक कंगोरे आहेत. बनावट कीटकनाशके ओळखण्याचे शास्त्रीय शिक्षण शेतकऱ्यांनी घेतलेले नसते. त्या मुळे बनावटीसाठी त्याला दोषी धरणे हा निव्वळ मूर्खपणा ठरतो. त्यातच स्वतःच्या शेतीत जाणूनबुजून बनावट कीटकनाशकाचा वापर कुणी का करेल . या विधेयकातील शेतकऱ्यांना शिक्षा व दंड वगळता इतर तरतुदी योग्य आहे. अशा कीटकनाशकाची निर्मिती व विक्री करणार्यांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षाचा कारावास 50 हजार दंड त्या नंतर च्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षाचा कारावास होऊ शकणारी तरतूद या कायद्यात आहे.

राज्याचे माजी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. अजित पवार यांचे सोबत सरकार मध्ये आलेल्या धनंजय मुंडे यांच्याकडे सध्यास्थितीत हे खाते आहे.त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायदे अधिक कडक करण्याच्या हेतूने सरकार कामं करत असल्याची भावना या निमित्ताने व्यक्त केली. संयुक्त समिती कडे हे विधेयक पाठवण्यात आले असल्याने त्यांनी सुचविलेल्या सूचना बरहुकूम यात बदल होण्याची शक्यता आहे. यात शेतकऱ्यांना दोषी न धरता थेट बनावट बियाणे, खते, कीटकनाशके उत्पादन व विक्री करणार्यांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.