वरोरा: महाराष्ट्रातील ओबीसी व इतर मागासवर्गीय समाजाच्या मागण्या संबंधात शासनाने अजून पर्यंत योग्य पाऊल न उचलल्याने या मागण्या येत्या आठ दिवसात मान्य न झाल्यास ओबीसी संघटना १२ सप्टेंबर पासून भीक मांगो आंदोलन करून भाषेतून मिळणारी रक्कम शासनाला पाठविली जाणार असल्याचा इशारा ओबीसी संघटनेने आज ५ सप्टेंबरला येथील तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याच्या, विभागाच्या अथवा मुंबई वा पुण्यासारख्या शहरात राहावे लागते परंतु वरील समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरात वास्तव करण्याच्या शासकीय सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्याने ग्रामीण भागातील अनेक होतकरू,गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा अश्याच प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून अनेक वर्षांपासून ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्रयत्न केले गेले. त्यावर
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील १०० मुले व १०० मुली या मर्यादेत प्रति जिल्हा २०० याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी जिल्हानिहाय दोन याप्रमाणे ७२ वसतिगृहे  कार्यान्वित करण्यास २८ फरवरी २३च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली होती.

तसेच जिल्हानिहाय वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना व नियमावली निश्चित करण्यासंबंधीने   13 मार्च 2023 रोजी शासन परिपत्रक वगृयो – 2023/प्र. क्र.12/योजना – 5 याद्वारे प्रशासनास सूचना देण्यात आल्या होत्या. सोबतच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार तर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर ईतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आधार योजना लागू करण्यात येईल अशी घोषणा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात २९ डिसेंबर २२ रोजी उपमुख्यमंत्री
देवेद्र फडणवीस यांनी  केली होती.
त्याचप्रमाणे २० जुलै २३ रोजी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध आमदारांच्या माध्यमातून विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात मंत्री अतुल सावे १५ ऑगस्ट २३ पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे सुरू होतील व ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही अश्या २१६०० विद्यार्थ्यांना आधार योजना सुरू होईल. यासाठी नियोजन विभागाची मान्यता मिळाली आहे व येत्या ८ दिवसात वित्त विभागाची मान्यता मिळताच मंत्रिमंडळासमोर ठेवून योजना सुरू करण्यात येईल तसेच या योजनेचा लाभ प्रत्येक जिल्ह्यातील 300 मुले आणि 300 मुली यांना मिळेल असे त्यांनी सांगितले होते.
त्यासोबतच परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत ५०जागांवरून  वाढवून ७५ करण्यात येईल यासाठी सुद्धा मान्यता मिळाली आहे असे उत्तर दिले होते.

परंतु आजतायागत वित्त विभागाकडून निधी वितरित न झाल्याने
ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी
एकही वसतिगृह सुरू झालेले नाही.
आधार योजना व परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत संख्या वाढविण्यासाठी सुद्धा वित्त विभागाची मान्यता मिळाली नाही.

त्यावेळेचे वित्तमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस असोत की आत्ताचे वित्तमंत्री मा.अजित पवार असोत यांच्या मंत्रालयाकडून सातत्याने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या योजनेत खोडा घातला जात आहे. ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनेच्या फाईल अडवल्या जात आहे आणि त्यात नकारात्मक शेरा दिला जात आहे. यावरून महाराष्ट्र शासनाचा वित्त विभाग ओबीसी विरोधी असल्याचा आरोप ओबीसी संघटनेने केला आहे .

यामुळे महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी संघटनांनी ११ सप्टेंबर रोज सोमवार पर्यंत संघटनेच्या मागण्या मान्य न झाल्यास १२ सप्टेंबर रोज मंगळवारला भीक मांगो सत्याग्रहाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यातून भीक मागून शासनास मनीऑर्डर द्वारे शासनास निधी पाठविण्यासाठी आंदोलन करण्यात येईल.
असा इशारा ओबीसी संघटनेने तहसीलदार योगेश कौटकर यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे , महाराष्ट्र राज्याच्या संबधित विभागाचे मुंबई सचिव यांना दिला आहे.
सदर निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात ओबीसी सेवा संघाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल डहाके. निर्देशांतर्गत
यावेळी संघाचे जेष्ठ मार्गदर्शक बंडुजी डाखरे,तालुका अध्यक्ष संकेत कायरकर. श्रावणजी टोंगे. उपस्थित होते.