सरकारने नुकतेच जे निर्णय सरकारी नोकरींची भरती नऊ वेगवेगळ्या खाजगी कंपन्याकडून करण्याची घोषणा केली असून सदर कंपनीमार्फत कंत्राटी पद्धतीने ही भरती होईल.ही अन्यायकारक बाब आहे.राज्यातील ग्रामीण, शहरी, निमशहरी भागातील विद्यार्थी अहोरात्र अभ्यास करून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात,त्यांना शासकीय सेवेत कायम करणे आवश्यक असताना खाजगी कंपनीमार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरती केल्यामुळे तरुणांचे भविष्य धोक्यात येईल. त्यामुळे हा आत्मघातकी निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. तसेच, सरकारी शाळा खाजगी क्षेत्राला दत्तक देऊन शाळांचे व्यापारीकरण करण्याबाबत जो शासन निर्णय आपण निर्गमित केला आहे. ती गरीब वंचित मुलांसाठी शिक्षणबंदी ठरल्याशिवाय राहणार नाही. त्यापेक्षा शिक्षक पदभरती करावी,अशैक्षणिक कामांतून शिक्षकांची मुक्तता करावी आणि शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ ची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. त्याचबरोबर समूह शाळा या गोंडस नावाखाली राज्यातील १४००० हजार शाळा बंद करणे म्हणजे शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांनी घडवलेल्या महाराष्ट्राला कलंकित करणारी बाब आहे. तरी सदर अन्यायकारक निर्णय तत्काळ रद्द करून महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी या निवेदनामार्फत करण्यात आली.
