सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

महाराष्ट्र राज्य किसान सभा द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय कापूस सोयाबीन उत्पादक परिषद ७सप्टें.ला वणी (जिल्हा- यवतमाळ) येथे आयोजित केली आहे. सदर परिषदेला राष्ट्रीय किसान आंदोलनाचे नेते, अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष का .राजन क्षीरसागर, विदर्भातील ज्येष्ठ अर्थतज्ञ. डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते भाई तुकाराम भस्मे, किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष ऍड. हिरालाल परदेशी सरचिटणीस अशोक सोनारकर यांचा प्रमुख सहभाग सदर परिषदेमध्ये असेल. महाराष्ट्रातील कापूस सोयाबीन उत्पादक जिल्ह्यातील प्रतिनिधी सुद्धा असेल.
महाराष्ट्र हा देशातील कापूस उत्पादनामध्ये नंबर वन आहे. महाराष्ट्रातील 19 जिल्ह्यामध्ये हे पीक घेतले जाते. राज्यातील 115 तालुके कापूस उत्पादक तालुके म्हणून घोषित केलेले आहेत .महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन हे पीक घेतले जाते. शेतीमध्ये स्वतः कष्ट करून जगणारे शेतकरी या पिकांवर विसंबून आहेत .शेतकरी आत्महत्यांचा सर्वे करण्यात आला त्यामध्ये सर्वाधिक आत्महत्या कापूस उत्पादकांच्या आहेत. त्यातल्या त्यात त्या महाराष्ट्रातल्या आहेत, विदर्भातल्या आहेत, अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यातल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील विविध पीक परिस्थितीमध्ये कापूस या पिकाचा हक्काचा लढा ही गोष्ट महाराष्ट्राकरिता नवीन नाही. सन 1972 पासून कापूस उत्पादकांची ही लढाई सातत्याने सुरूच आहे. लढ्याच्या या काळात शेतकरी आत्महत्यां प्रचंड वाढल्या. भारतीय संसदेने शेतकरी आत्महत्यांचे कारण शोधणे व इलाज शोधणे यासाठी डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाची स्थापना केली. सप्टेंबर 1986 मध्येच भारतीय संसदेच्या पटलावर सदर आयोगाचा अहवाल सादर झाला. सरकारे आली आणि गेली. पण कापूस सोयाबीन उत्पादकांचे प्रश्न व आयोगाच्या शिफारशी आपल्या जागी आहेत या बिकट स्थितीमध्ये अधिक वाढ होऊन ,कापूस आणि सोयाबीन या पिकाच्या संदर्भामध्ये केंद्र सरकारच्या आयात निर्यात धोरणाचा मोठा विपरीत परिणाम आपण भोगतो आहोत. नुकताच कापसावरील 11% आयात कर संपवण्याच्या निर्णय सरकारने सुनावला. त्याचा परिणाम या हंगामामध्ये कापूस उत्पादक सहन करू शकणार नाही. किंबहुना शेतकरी आत्महत्यांमध्ये अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. या स्थितीवर किसान आंदोलन, शेतीतज्ञ, अर्थतज्ञ व राजनीतिज्ञ यांनी एकत्र येऊन विचार विनिमय करून पुढचे पाऊल टाकणं ही परिस्थितीची गरज आहे .ही बाब लक्षात घेऊनच किसान सभेने सदर राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन केले आहे .
सदर परिषदेमध्ये खालील मुद्द्यांवर प्रामुख्याने चर्चा होईल.० शेतमालाच्या आधार भावाचा कायदा० स्वामीनाथन आयोगाचे शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चाचे दीडपट कापूस सोयाबीनला हमीभाव ०विदेशी कापूस सोयाबीन आयात बंद करा व निर्यात सबसिडी द्या ०कापूस सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग उत्पादन क्षेत्रांमध्ये सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्रात उभारावी ०पिक विमा क्षेत्रात सरकारी कंपनी सुरू करावी व जोखीम स्तर 90% पर्यंत असावा. नुकसान भरपाई जुन्या ट्रिगर रचनेनुसार द्यावी ०नैसर्गिक अवर्षण किडीचा प्रादुर्भाव यामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईचा शासनाने किमान 50 हजार रुपये दर हेक्टरी द्यावी.० जंगली जनावरांपासून शेतीच्या नुकसान भरपाईचा मुद्दा पीक विमा योजनेत समाविष्ट करावा० शेती करीता पायाभूत सुविधा (पांदण रस्ते, वीज, पाणी) शासनाने तातडीने पुरवाव्या० शेतकऱ्याला संपूर्ण कर्जमुक्त करावे ,नवे कर्ज बिनव्याजी व अडीच पट वाढवून द्यावे ०शेतमाल शासकीय खरेदी केंद्र वर्षभर सुरू ठेवावी० कृषी पंप विज जोडणी करिता सौर ऊर्जा पंपासाठी सक्ती नसावी० पेरणी ते काढणीपर्यंतची सर्व कामे एमआरईजीएस मार्फत करावी० एम एस पी पेक्षा कमी दरात खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर दखलपात्र गुन्हा दाखल करावा ०कृषी क्षेत्रात अग्रोबेस इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्रात उभी करावी( उत्पादन, प्रक्रिया व विपणन )०शेती करीता लागणारे बी बियाणे ,रासायनिक खते, कीटकनाशके ,शेती अवजारे व सिंचन साहित्य यांचे भावावर सरकारी नियंत्रण असावे ०शेतकऱ्याला भूमीहीन होण्यापासून थांबविण्याची तरतूद कायद्यात कायम करावी .
सदर परिषदेला सर्व कापूस सोयाबीन उत्पादक जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन स्वागताध्यक्ष अनिल हेपट, स्वागत सचिव अनिल घाटे,महाराष्ट्र राज्य किसान सभा जिल्हा यवतमाळ गुलाब उमरतकर , प्रदिप नगराळे, दिपक माहुरे , पी जी गावंडे, अमोल गौवशेट्टीवार , दिलीप महाजन , ईश्वर दरवरे, विजय ठाकरे, कॉ.दिवाकर नागपुरे यांनी केले आहे