–

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने तर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व दुकान व आस्थापनावर मराठी भाषेत पाट्या लावाव्या असा आग्रह धरून वेळोवेळी आंदोलन करण्यात आले होते. दरम्यान या आंदोलनात मनसेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन काही व्यावसायिक यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र या संदर्भात दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्या. बी. वी. नागरत्ना आणि न्या. उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रात येणाऱ्या दोन महिन्यात मराठी पाट्या लावण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. व पुढील २ महिन्यांत महाराष्ट्रातील दुकानं, आस्थापन ह्यांच्यावर मराठी पाट्या लागल्याचं पाहिजेत असा स्पष्ट निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम हे स्थानिक पातळीवर महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत प्रशासनाचे आहे पण वरोरा नगरपरिषद प्रशासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नसल्याने मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजु कुकडे यांच्या नेत्रुत्वात वरोरा नगरपरिषद मुख्याधिकारी भोयर यांना निवेदन देऊन चार दिवसात शहरातील आस्थापना व दुकाने यावरील सर्व पाट्या मराठी करण्याचे निर्देश देऊन ते काम करा अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे खळखट्ट्याक आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला यावेळी मनसे जनहित जिल्हाध्यक्ष सुनील गुढे. रमेश काळबांधे, प्रतीक मुडे व इतर महाराष्ट्र सौनिक उपस्थित होते.

‘मराठी पाट्या’ ह्या मुद्द्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गेली कित्येक वर्ष जो संघर्ष केला त्याला २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने एक मान्यताच मिळाली.
मुळात दुकानं आणि आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात हा नियम आत्ताचा नसून १९६१ पासून हा नियम अस्तित्त्वात आहे. ज्यामध्ये सुधारणा करत आता यात १० पेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनांचाही समावेश करण्यात आला होता. असे असताना काही मूठभर व्यापारी त्याला विरोध करतात आणि शासन शांत राहून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे टाळते हे खरतर शासनाचे अपयश आहे.

ज्या राज्याची जी भाषा आहे त्या भाषेत दुकाने, आस्थापना ह्यांच्यावर त्या भाषेत पाट्या असायला हव्यात इतका साधा नियम असताना, त्याला विरोध करून इथल्या मूठभर व्यापाऱ्यांनी हा लढा न्यायालयात नेला ज्याला मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे चपराक मिळाली. महाराष्ट्रात असाल तर मराठीत इतर राज्यात असाल तर तिथल्या भाषेत पाट्या असणं किंवा त्या ठिकाणी त्या भाषेचा सन्मान करणं ह्यात विरोध करण्यासारखं काय? तुम्ही जर व्यापारासाठी इथे महाराष्ट्रात येता तर इथल्या भाषेचा सन्मान तुम्ही केलाच पाहिजे असे स्पष्ट मत सन्माननीय राज साहेब ठाकरे यांनी मांडले असून व्यापाऱ्यांनी मराठी पाट्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास मराठी भाषा व मराठी अस्मिता जपण्यासाठी उन्मत्त व मराठी विरोधी व्यापाऱ्यांना अद्दल घडविण्याबाबत सन्माननीय राज साहेब ठाकरे यांचेकडून प्राप्त आदेशाला सर्व महाराष्ट्र सैनिक बांधील आहेत.

उदाहरण द्यायचे झाल्यास, बेंगलुरूमधली दुकानं, रेस्टॉरंट्स, आस्थापना आणि मल्टीप्लेक्सने कन्नडमध्ये माहिती देणं सक्तीचं असल्याचं २०१९ मध्ये तेव्हाचे बेंगलुरूचे महापौर एम. गौथम कुमार यांनी जाहीर केलं होतं. नावाच्या या पाट्यांवर ४०% इंग्लिश आणि बाकी मजकूर कन्नडमध्ये असावा असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

दुकानांवरची नावाची पाटी तामिळमध्ये नसेल तर त्यांना दंड करण्यात येईल, असं फेब्रुवारी २०२० मध्ये तामिळनाडूचे तामिळ भाषा आणि संस्कृती मंत्री के. पंदियाराजन यांनी जाहीर केलं होतं. पाट्यांवरील ५० टक्के मजकूर तामिळ भाषेत असावा असंही सांगण्यात आलं होतं.

महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक दुकानावर आणि आस्थापनांवर ठळक मराठी भाषेतील पाटी असायलाच हवी आणि हे पाहणं आता महापालिका प्रशासन आणि काही प्रमाणात पोलीस प्रशासनाचं काम आहे. पक्षाचा एक जवाबदारी पदाधिकारी या नात्याने याद्वारे आपणास विनंती करतो, कृपया मराठी पाट्याबाबत २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे सर्व व्यापाऱ्यांद्वारे तंतोतंत पालन होईल व सर्व व्यापारी त्यांच्या आस्थापना/दुकानांवरील पाट्या ठळक मराठी भाषेत करतील याची आपण खबरदारी घ्यावी.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला दोन महिन्यांचा कालावधी दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२३ संपलेला आहे त्यामुळे सदर आदेशाची अवहेलना होणार नाही याची काळजी घेणे ही जवाबदारी आपली आहे. आपल्या नाकर्तेपणामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना झालेली आढळल्यास मराठी अस्मिता व मराठी भाषेच्या रक्षणासाठी एक जबाबदार राजकीय पक्ष म्हणून आम्हाला उन्मत्त व माराठीद्वेश्ट्या व्यापाऱ्यांना समज द्यावी लागेल व धडा शिकवावा लागेल, ज्यात काहीही गैर नाही. असे करत असताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो ह्याकडे आपले लक्ष वेधून इच्छितो.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व्हावे तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण न होता सामोपचाराने कायद्याचे पालन व्हावे ह्या उदात्त विचाराने, कालावधी संपण्याच्या आधी आम्ही आपणास निवेदनाद्वारे विनंती करीत आहोत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व्हावे यासाठी कोणत्याही दबावात न येता अथवा कोणतीही सबब न देता, आपण शक्य ती सगळी पावले उचलून संपूर्ण वरोरा शहर भागातील प्रत्येक दुकान व आस्थापनांनवर ठळक मराठी पाटया लावाव्या अशी विनंती सुद्धा करण्यात आली.