सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

आज राज्यात युवा, विद्यार्थी, शेतकरी, बेरोजगार, महिला सुरक्षा,
कामगार, अंगणवाडी सेविका असे सर्वच घटक हे त्रस्त असून या सर्व
घटकांना वेगवेगळ्या अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. कापूस,
सोयाबीन, कांदा, तूर या शेतमालाला भाव नाही, अतिवृष्टीमुळे किंवा
दुष्काळामुळे पिकाचं नुकसान होऊनही विम्याची नुकसानभरपाई मिळत
नाही. नोकरभरतीसाठी हजार हजार रुपये शुल्क आकारूनही होत असलेली
पेपरफुटी ही तर नेहमीचीच बाब झाली आहे. यामुळे प्रामाणिक
विद्यार्थ्यांवर आणि बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे. राज्यात नवीन
कोणताही प्रकल्प आणून युवांसाठी रोजगार निर्मिती केली जात नाहीच पण
महाराष्ट्राच्या वाट्याचे हक्काचे प्रकल्प इतर राज्यांत आणि त्यातही
प्रामुख्याने गुजरातमध्ये नेले जात आहेत. कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या
महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही दिवसेंदिवस बिकट बनत चालला आहे. अनेक
दिवस कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करुनही अंगणवाडी सेविका, मदतनीस
यांच्या आंदोलनाकडं
सरकार ढुकूनही बघत नाही. दरवर्षी लाखो युवा शिक्षण घेऊन बाहेर पडत
आहेत, पण त्यांच्या हाताला काम मिळत नाही.
युवा हा आपल्या देशाचा कणा आणि भविष्य असून एकूण लोकसंख्येमध्ये
त्याचं प्रमाण ६० टक्के आहे. तरीही त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत
नाही. उच्च शिक्षण घेऊनही नोकरी मिळत नसल्याने राज्यातील युवा वर्ग
अस्वस्थ आहेत. राज्यात ३२ लाख युवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असू
परीक्षा फी, पेपरफुटी, रखडलेली अडीच लाख रिक्त पदांची भरती हे प्रश्नही
सुटलेले नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारा खर्च सरकारकडून दरवर्षी
कमी-कमी केला जातोय. गरीबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वांच्या ताटात भाकर
देण्याचं काम देशाचा पोशिंदा असलेला बळीराजा करतोय, पण त्याच्या
प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत नाही.
आमदार रोहितदादा पवार यांनी पुणे ते नागूर अशी ८०० कि.मी. हून अधिक
लांबची युवा संघर्ष यात्रा काढून राज्यातील या प्रश्नांकडं सरकारचं लक्ष
वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द करण्याचा
निर्णय घ्यावा लागला आणि समूह शाळा योजनेची अंमलबजावणी
करण्यापासून सरकारला माघार घ्यावी लागली. परंतु अद्यापही अनेक प्रश्न
शिल्लक आहेत पण सरकार हे प्रश्न सोडवण्यासाठी काहीही हालचाल करत
नाही. असे अनेक प्रश्न आणि अडचणी लोकांना भेडसावत असूनही त्या
सोडवण्याऐवजी सरकार जातीय वाद, धार्मिक संघर्ष आणि असेच इतर
• अनावश्यक मुद्दे पुढं आणून लोकांचं लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचं काम करत आहे . राकॉ च्या वतीने महत्वाची मुद्दे घेऊन
तालुका स्तरावर MIDC ची स्थापना करण्यात यावी तसेच
अस्तित्वात असलेल्या MIDC चे सक्षम करण्यात यावे.
2-tier शहरांमध्ये IT पार्कचे विस्तारीकरण करण्यात यावे.
राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आणून रोजगार निर्मिती करण्याचे
धोरण तयार करावे.
राज्यात युवा आयोगाची स्थापना करण्यात यावी.
सर्वांना पुरेशी आणि सक्षम आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी.
तालुकानिहाय खेळाडूंसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात.वकील संरक्षण कायदा आणण्यात यावा .
राज्यातील सर्व पदभरती प्रक्रिया MPSC मार्फत राबवण्यासाठी राज्य
सेवा आयोग सक्षम करण्यात यावा.
असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या युवांसाठी Re skilling, up
skilling कार्यक्रम राबवणे.
वाढत्या महागाईचा विचार करून सर्व सामाजिक सहाय्य
योजना, घरकुल योजनांसह शासकीय अनुदांनांच्या सर्वच योजनांचे
अनुदान व या योजनांसाठी असलेली उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यात यावी.
सर्व शासकीय वसतिगृह विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजमाफी करण्यात यावी.
खेळाडूंची रखडलेली थेट नियुक्ती देण्यात यावी मराठा समाजाच्या आरक्षणातील संभ्रम दूर करुन धनगर, मुस्लीम व
लिंगायत या समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्नही सोडवण्यासाठी आरक्षणाची
मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे वाढवण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा
आणि जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, समुदाय आरोग्य अधिकारी,
आरोग्य कर्मचारी, संगणक परिचालक, महाराष्ट्र सुरक्षा बल, होमगार्ड अशा
सर्व संघटनांशी चर्चा करून त्यांचे सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थाना प्रत्येकी
कोटी देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात यावे.
विद्यार्थ्यांच्या रखडलेल्या शैक्षणिक शिष्यवृत्या त्वरित वितरीत
करण्यात याव्यात.
कापूस, कांदा, तूर, सोयाबीन यासह अनेक पिकांना चांगला दर मिळत
नसल्याने उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना मदत अनुदान देण्यात
यावे.
खतांच्या लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी
योग्य धोरण आणावे.
१०००
प्रयोगशील शेतकरी प्रोत्साहन योजना राबवण्यात यावी तसेच
शेतकऱ्यांना नियमित व दिवसा वीजपुरवठा देण्यात यावा. युवा पिढीचं भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्यातील ड्रग्सचे रॅकेट
पूर्णपणे नष्ट करण्यात यावे.
दुधाचे भाव पडले असून यातून दूध उत्पादकांचा खर्चही भरून येत
नाही. त्यामुळे दुधाला भाव देण्यात यावाअनुदान देण्यात यावे.
आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सर्व अडीच लाख पदांसाठीची भरती प्रक्रिया
सुरु करावी.तालुका अध्यक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे दिलीप कींनाके,शहर अध्यक्ष प्रकाश खुडसंगे,प्रवीण काकडे,नागोराव कुमरे,किशोर वाघ,लियाकत अली,प्रवीण मशराम,रमेश पेंद्राम, बाबाराव ठाकरे,संजय बोरकर, हर्षल बोरकर,रामेश्वर कोवे,प्रवीण भोंगाडे,फैजान शेख,अक्रम खान,लोकेश गायकवाड,शुभम चिडाम,ओम तायडे,गणेश देशमातुरे,चिंतामण भगत,भानुदास आत्राम,यावेळी ग्रामीण भागातील शेतकरी व असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.