घोषणांचा सुकाळ – कृतीचा दुष्काळ
सहसंपादक :रामभाऊ भोयर
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वडार समाजाच्या विकासासाठी विविध आश्वासने दिली होती. राज्यात समाजाची लोकसंख्या 80 लाखापेक्षाही जास्त आहे. राज्यात अनेक जिल्ह्यात वडार समाजाचे निर्णायक मते आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने ‘ मी वडार महाराष्ट्राचा ‘ या संघटनेच्यावतीने महाराष्ट्रातील सर्व लोकसभा मतदारसंघातील मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष प्रा. दिलिप चव्हाण यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली.
सोलापूर येथे 2018 मध्ये वडार समाजाचा राज्यस्तरीय मेळावा घेण्यात आला होता. यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वडार समाजाच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या . परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. फडणवीस यांनी वडार समाजाला एस.टी प्रवर्गात समावेश करू, समाजाच्या वस्तीची जागा त्यांच्या मालकीची करू, समाजातील तरुणांना रोजगार देऊ, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र आश्रमशाळा व वसतिगृह सुरु करू, मजूर सोसायट्यांना दहा टक्के कामे आरक्षित ठेऊ, तरुणांनी उद्योग व्यवसाय करावा म्हणून पैलवान मारुती चव्हाण -वडार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून, महामंडळाच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा देऊन 100 कोटीची आर्थिक तरदूत करण्याचे अश्वासन दिले होते. तसेच वडार समाजातील बेघर लोकांना घरबांधणीसाठी निधी देऊ, शासनाच्या विविध योजना समाजाच्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची घोषणा करून सदर समितीच्या अध्यक्षपदी वडार समाजाचे नेते विजय चौगुले यांची नियुक्ती करण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली होती. पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीमध्ये सदस्यपदी वडार समाजाच्या नेत्यांची नियुक्ती करू, मड्डीवस्ती येथील हनुमान गड मूर्तीच्या स्थापनेसाठी सर्व शासकीय नाहरकत प्रमाणपत्र लवकर पूर्ण करून लोकार्पण करू. परंतु तिकडे अयोध्येत श्रीराम मंदिर लोकार्पण झाले परंतु इकडे श्रीरामाचे सेवक हनुमानाचे मूर्ती गेल्या 4 वर्षापासून झाकून ठेवलेले आहे. वास्तविक पाहता हनुमान चालिसामुळे महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन झाले. याची जाणीव यांना यानिमित्ताने करून देत आहोत, इधाते समितीच्या रिपोर्टची अंमलबजावणी करू आदी आश्वासनेही दिली होती. आजपर्यंत वरील आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. मार्च 2023 मध्ये पै.मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापना केली आणि 50 कोटी रुपयांची घोषणा केली. परंतु मार्च 2023 ते मार्च 2024 पर्यंत महामंडळाची समिती गठित केली नाही. या आर्थिक महामंडळाला वसंतराव नाईक महामंडळाची उपसमिती म्हणून निवड करून वडार समाजाची दिशाभूल केली. कै. पैलवान मारुती चव्हाण हे कोल्हापूरचे होते. त्यांच्या नावाने महामंडळाची स्थापना केली परंतु महामंडळालात पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे वडार आर्थिक विकास महामंडळातून वगळण्यात आलेले आहेत. वडार समाजाचा केवळ मतांसाठी वापर होत आहे. राज्याच्या विकासात मोठे योगदान असलेला वडार समाज स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूरच आहे. डिजिटल इंडियाकडे वाटचाल करताना मात्र वडार समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी जातीच्या दाखल्यासाठी 1961चा पुरावा मागतात. ज्यांची पोटाची खळगी भरण्यासाठी भटकंती करणारा समाज ज्यांच्या पूर्वजांकडे ना शिक्षण, ना घर. मग 1961चा पुरावा आणायचा कुठून ? या मागण्या सत्ताधाऱ्यांनी वेळोवेळी आश्वासने देऊन वडार समाजाचा केवळ मतासाठीच वापर केला आहे. सत्तेवर आल्यानंतर मात्र आश्वासनाची पूर्तता केली जात नाही. त्यामुळे अशा संधीसाधू राजकारण्यांच्या विरोधात, हा एल्गार वडार समाजाने पुकारला असून कोणत्याही परिस्थितीत बहिष्कारपासून मागे हटणार नाही, असेही संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष प्रा. दिलिप चव्हाण यांनी सांगितले.
या पत्रकार परिषदेस विदर्भ अध्यक्ष प्रा. दिलिप चव्हाण, जिल्हा अध्यक्ष गणेश लष्कर, वाशिम जिल्हाध्यक्ष किसन पीटकर, अकोला जिल्हाध्यक्ष गुंजकर, अमरावती जिल्हाध्यक्ष धनराज पवार, यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर देवकर, पवन मेंढे, युवा अध्यक्ष सागर एम्बडवार,नागपूर जिल्हा अध्यक्ष विठ्ठल कासोकार, वर्धा जिल्हाध्यक्ष रामू लष्कर, चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष सुनिल चौगुले इत्यादी वडार समाजाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.
