प्रतिनिधी::प्रवीण जोशी
ढाणकी

मल्टीस्टेट पतसंस्थांचे जाळ इतर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असताना हे बीजांकुर हळूहळू सगळीकडे फोफावत आहे. सरकार सुद्धा याला धडाधड परवानगी देऊन मोकळे होते पण परवानगी देणाऱ्याने ग्राहकाचे हित मात्र जोपासण्याची नियमावली घातली नसेल का?? हे न उलगडणार गुढच आहे. स्थानिक यंत्रणेला हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणात रक्कम गोळा करून पोबारा करायचा व सर्वसामान्य जनतेस नागविण्याचे काम या मल्टीस्टेट पतसंस्थावाले करताना दिसत आहे. हजारो लाखो स्वरूपात रक्कम ढाणकी शहरातील गुंतवणूकदारांनी गुंतवली व लुटारू रक्कम घेऊन पसार झाले. लोकांनी ज्या विश्वासाने ठेवी ठेवल्या त्या विश्वासावर दिवसाढवळ्या दरोडा घालायचे किंवा ग्राहकाच्या ठेवीदाराच्या दिवसा झोपेत दगड घालण्याचा प्रकार मल्टीस्टेट वाल्यांनी केला आहे अनेक सुशिक्षित बेरोजगारांनी काहीतरी रोजगार प्राप्ती होईल म्हणून डिपॉझिट भरून दैनंदिन वसुली अभिकर्ता म्हणून परवाना काढला पण पतसंस्था वाले पोबारा करून निघून गेले पण गावातीलच प्रतिनिधी असल्यामुळे त्यांना कुठं जाता येणार त्यांची मात्र गोची झाली व अनेकांनी आपल्या स्वतः जवळची रक्कम देऊन चोट सहन करून आपली प्रामाणिकता दाखवली. त्यामुळे ईतर प्रतिनिधी आणि ग्राहक सुद्धा आता धास्तावलेल्याच मनस्थिती मध्ये आहे की कधी कोणते ठिकाण पळून जाईल व त्या रकमेचा भुर्दंड आपल्यावर बसेल. ग्राहक मात्र वार्षिक, सहामाही, व दैनंदिन ठेवीवर मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्ज उचलून आपली रक्कम जवळ करण्याच्या प्रयत्न करीत आहेत
एखादा राजकारणातील उमेदवार मतदारसंघांमध्ये अनेक वेळा उभा राहिला व आता त्याला पराभूत होतो अशी जाण झाल्यानंतर तो जसा मतदारसंघ शोधत असतो आणि विजयाच्या शोधातच असतो तसंच या पतसंस्था कुठले शहर गुंतवणूक करण्याच्या बाबतीमध्ये सक्षम आहे याचा शोध घेतात? मल्टीस्टेट वाल्यांची कमाईची कुवत एवढ्या चढत्या क्रमांकाने कशी बर होऊ शकते ज्या दिवशी मल्टीस्टेटच्या धंद्यात प्रवेश केला त्या दिवसांपासून यांच्या कमाईचा आलेख मोठ्या प्रमाणात चढत्या स्वरूपात झालेला दिसतो भारीभारी च्या गाड्या त्यांच्या मोठमोठ्या इमारती बनल्या अनेक शहरांमध्ये स्वतःच्या इमारती घेतल्या व तिथं मल्टीस्टेट संस्था स्थापन केल्या पण एवढी रक्कम आली कुठून हे नेमकं करतात तरी काय यांच्याकडे जादूची कांडी आहे का? नेमकं करतात तरी काय याचा शोध मात्र कधी गुंतवणूकदारांनी घेतला? एवढेच कशाला ज्या ठिकाणी रिझर्व बँकेचे नियंत्रण असते त्या राष्ट्रीयकृत बँका या सहा किंवा सात टक्केच व्याज देऊ शकतात तर कर्जावरील व्याजदर आठ किंवा दहा टक्के असते ज्या सहकारी बँका असतात त्या सुद्धा जास्तीत जास्त सात टक्के किंवा आठ टक्के व्याज देतात व कर्जाचे व्याज असल्यास बारा टक्के व्याज लावतात पण ग्राहक मात्र कोणत्याही सारासार विचार न करता आपली रक्कम या लुटारूकडे गुंतवतात अगदी हे मल्टीस्टेट वाले अकरा ते बारा ते टक्क्यापर्यंत व्याजदर देतात ज्याच्याकडे किंवा ज्या पतसंस्थेत पैसा गुंतवला त्या पतसंस्थेची मालमत्ता किती या बाबीचा कधी ग्राहकाने विचार केला त्यांनी कुठे कुठे गुंतवणूक केली याबाबत सुद्धा ग्राहकाने चौकशी करणे जरुरी बनले आहे सरळ गणित आहे मल्टीस्टेट उभी करून पैसा उभा करायचा प्लॉटिंग, वेगवेगळ्या कारखान्या मध्ये इंडस्ट्रीज मध्ये भविष्यकाळात ज्या जमिनीला भाव मिळू शकतो अशा शेतजमीन विकत घेण्यात ठेवीदाराची रक्कम गुंतवायची त्यातून जी रक्कम येईल त्यातून ग्राहकांना व्याजदर द्यायचा मात्र यांची ज्या व्यवसायामध्ये ग्राहकांचे पैसे गुंतवले ते ठिकाण बुडाले त्याचा सरळ परिणाम पतसंस्थेवर ग्राहकावर होणार याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ढाणकी शहरात बाहेर शहरातून येऊन दिवसा ढवळ्या रक्कम नेली. काही मोठ्या प्रमाणात व्याजदर देणाऱ्या नदया गंगेचे आर्थिक राजकारण कधी बिघडेल व ग्राहकाची रक्कम कधी लंपास होईल सांगता येत नाही तेव्हा ग्राहकावर “जागते रहो” म्हणण्याची वेळ येते की काय अशी सध्या जनमानसात चर्चा आहे.
ढाणकी शहरातील पतसंस्थेत ग्राहक रक्कम गुंतवला तयार नाही पतसंस्था वाल्यांना पैशाची भल्ली मोठी हाव असते पतसंस्था स्थापन केल्यानंतर त्यातच प्रगती करायची सोडून इतर ठिकाणी ग्राहकांचा आलेला पैसा गुंतवायचा गुंतवलेल्या ठिकाणांची आर्थिक घडी बिघडली म्हणजे नुकसान सहन करायचे सर्वसामान्य ग्राहकाने ही मंडळी आर्थिक शिस्त कधी पाळत नाही व सहकार क्षेत्राचा जो नियम आहे “विना सहकार नाही उद्धार” पण ही मंडळी कधी सहकाराचा स्वाहाकार करतील काही सांगता येत नाही अवघ्या काही वर्षात यांची प्रगती ही एवढ्या जोमाने होते कशी या बाबीचा ग्राहकांनी विचार करणे जरुरी आहे याचा फटका मात्र सर्वसामान्य जनतेला बसतो हे कधी चंबूगबाळ घेऊन पोबारा करतील यात काही शंका नाही गुंतवणूकदाराने विचार करून पैसे गुंतवले पाहिजे काही टक्के पैसे कमी मिळाले तरी चालेल पण ती मूळ रक्कम सुरक्षित तरी असेल अशा ठिकाणी गुंतवणूक करणे योग्य ठरेल .आता सर्वसामान्य चर्चा करताना दिसत आहेत मल्टीस्टेट व पतसंस्थांचे जाळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेलं कारण दोन नंबरची रक्कम आहे की ज्याचा जीएसटी किंवा इन्कम टॅक्स भरायची नाही अशी लाखो रुपये मल्टीस्टेट व पतसंस्था वाल्यांनी गोळा करायचा कारण या बाबीची कुठेही नोंद नसते हे मल्टीस्टेट पतसंस्था असलेल्या यंत्रणेला माहीत असते व ही रक्कम कुठेही वापरली तरी काही फरक पडत नाही कारण गुंतवणूकदार आपल्याला विचारणार नाही असा यांचा अंदाज असतो पण यात सर्वसामान्य मात्र भरडल्या गेला त्यामुळे सरकारने ही फोफावत असलेली मल्टीस्टेट नावाची यंत्रणा आहे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्याला अधिकार देऊन केंद्र सरकारने सुद्धा सक्तीचे कडक नियम अधोरेखित केल्यास ग्राहकांचा कष्टाचा पैसा सुरक्षित राहू शकते व हे लोकांचे पैसे गोळा करून सावकार बनलेल्या लुटारू जमातीला आळा बसेल.