सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
ग्राहक पंचायत तालुका शाखा राळेगाव कडून उत्पादन मूल्य आणि एमआरपी या मधली तफावत कमी करण्यासाठी व कमाल किरकोळ किमतीची एमआरपीची अनियंत्रित छपाई नियंत्रित करण्या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील, तहसीलदार अमित भोईटे यांना निवेदन देण्यात आले. सोबतच जिल्हाधिकारी यवतमाळ केन्द्रीय मंत्री ग्राहक व्यवहार,अन्न आणी सार्वजनिक वितरण विभाग दिल्ली यांना निवेदन पाठविण्यात आले. यावेळी ग्राहक पंचायतचे तालुका अध्यक्ष व जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ. के.एस. वर्मा, सचिव प्रा. मोहन देशमुख, कोषाध्यक्ष भूपेंद्रजी कारीया, संघटक विनय मुणोत, सदस्य गजाननराव काले, भावनाताई खनगण आदी हजर होते. पॅकिंग केलेल्या वस्तूंवर एमआरपीची छपाई निश्चित करण्यासाठी कायदा आणि नियामक आदेश आणण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी ग्राहक पंचायतने देशव्यापी चळवळ सुरू केली आहे. सरकारने १९७० मध्ये कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यांतर्गत कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी)आणली. किरकोळ विक्रीसाठी ठेवलेल्या उत्पादनाच्या पॅकिंगवर एमआरपी छापणे अनिवार्य केले आहे. किरकोळ विक्रेता अर्थातच एमआरपीपेक्षा कमी दराने उत्पादन विकू शकतो. परंतु एमआरपीपेक्षा जास्त किंमतीला उत्पादन विकणे हा गुन्हा आहे. गंमत म्हणजे एमआरपी कशी निश्चित करावी याविषयी कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत कायदे मौन बाळगून आहेत. त्यामुळेच निर्माता त्याचे मनावर आधारित एमआरपी निश्चित करतो. एमआरपी अपारदर्शक आहे आणि ग्राहकांना एमआरपीच्या संरचनेची कोणतीही माहिती नाही. ग्राहक उत्पादनाच्या गुणवत्तेशी संबंधित नसलेली किंमत देतात. ग्राहक प्रतिनिधी म्हणून एमआरपी रचना न्याय्य, पारदर्शक आणि सहज समजणारी असावी. उत्पादनाची एमआरपी ठरवण्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसल्यामुळे, एमआरपी अयोग्य प्रमाणात निर्धारित केली जाते. विशेष म्हणजे औषधांच्या बाबतीत ग्राहकांची कमालीची लूट होत आहे. ग्राहक तिला निवडण्याचा अधिकार वापरू शकत नाही किंवा लुटीची जाणीवही करू शकत नाही. ग्राहकांच्या वतीने अ.भा. ग्राहक पंचायत केंद्र सरकारला उत्पादनाची किंमत (सीओपी), उत्पादनाची पहिली विक्री किंमत (एफएसपी) आणि एमआरपी यांच्याशी संबंधित एमआरपी कॉन्फिगर करून सर्व ग्राहकांच्या फायद्यासाठी पाऊले उचलण्याची केन्द्र शासनास विनंती करीत आहे. सरकार पॅकिंग केलेल्या उत्पादनांवर एमआरपी सोबत एफएसपी छापण्याचा आदेश देऊ शकते. ग्राहक जेव्हा वस्तुची खरेदी करतो, त्याला एफएसपी बद्दल माहिती असल्यास तर्कसंगत निवड करू शकेल. ग्राहक पंचायतने हा विषय ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आणि देशातील प्रमुख दैनिकांचे सहकार्य मिळवून देशातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवला आहे. या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि संसदेसमोर मांडण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी संसद सदस्यांना विनंती करण्यात आली आहे.
