माजी आमदार प्रा.राजु तिमांडे यांची मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी.

हिंगणघाट:- १३ जुन २०२४
राज्य सरकारचे वतीने संपूर्ण राज्यासह जिल्हयात स्मार्ट मिटर लावण्याचा गोरख धंदा बंद करण्याबाबद माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच जिल्हाधिकारी वर्धा यांना उपविभागीय अधिकारी मार्फत निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली.
राज्य सरकारचे वतीने संपूर्ण राज्यासह जिल्हयात स्मार्ट मिटर लावण्याचा गोरख धंदा सुरु केला असुन तो कितपत योग्य आहे. याचा विचार राज्यकर्त्यांनी आमदार, खासदारानी गौर-गरीब, शेतकरी, शेतमजुर कामगार, बी.पी.एल धारक, अंत्योदय धारक इत्यादी जनतेचा सद्सद विवेक बुद्धीने विचार करावा अशि मागनी त्यावेळी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने संपूर्ण राज्यासह जिल्ह्यात स्मार्ट मिटर कावळ्याचे काम एम.एस.ई.बी.ने हाती घेतले आहे. यामध्ये जनतेला विश्वासात घेतले नाही. शहरी आणि ग्रामीण भागात स्मार्ट मिटर म्हणजे काय? ही योजना म्हणजे गोरगरीब जनतेकडून पैसा वसूल करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे काय ? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य जनताला भेडसावत आहे.
स्मार्ट मिटर बाबद राज्य सरकारने कंपनीच्या मार्फत जनजागृती करून जनमताची अदालत
तालुका स्तरावर घेण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.पोस्टपेड, प्रिपेड मिटर योजना कश्या प्रकारे राबवित्या जाईल विद्युत बिल इत्यादीची माहिती जनतेला देणे आवश्यक आहे.
स्मार्ट मिटस्ची किंमत १२ हजार रुपये असून. ६० टक्के रक्कम केंद्र सरकार व ४० टक्के रक्कम महावितरण महाराष्ट्र सरकारवर विद्युत वितरणाचा भार राहणार आहे. आणि कालांतराने ती रक्कम
ग्राहकांना कडून वसूल करण्याची दाट शक्यता आहे.
विजेची सर्वात जास्त निर्मिती विदर्भात होत असून महाराष्ट्रात ७ रुपये प्रति यूनिट प्रमाणे ग्राहकांनकडून वसूली केला जाते. दिल्ली मध्ये २ रुपये ५० पैसे प्रमाणे, हरियाना राज्यात २ रुपये ५० पैसे प्रमाणे, हिमाचल प्रदेश मध्ये २ रुपये ७५ पैसे प्रमाणे, ग्राहकांना विद्युत पुरवठा केला जातो. परंतुमहाराष्ट्र मध्य एम.एस.ई.बी. कडून ५ रु. प्रति युनिट जस्त रुपयाने ग्राहकांनची लुट केली जात आहे. याचे महाराष्ट्र सरकारने भान ठेवावे.अशा विदारक परिस्थितीत पुरेशी वीज निर्माण करणाऱ्या व विजेचा वापर राज्याच्या तुलनेत कमी असणाऱ्या विदर्भातील जनतेवर प्रीपेड मिटर लावणे एकप्रकारचा अन्याय आहे ?
महाराष्ट्रातुन केंद्राला व विधान सभेवर शहरी व ग्रामीन भागातून आमदार, खासदार निवडून दिले गेले आहे. त्यांना शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, गोरगरीब जनतेचे काय हाल आहे, हे माहित नाही का? आजही देशात बी. पी.एल. धारकाची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे असे असतांना खासदार,आमदारांनी स्मार्ट मिटर सर्वसामान्य गरीब जनतेवर लावन्याचे बंधनाचे विरोधात आवाज उचलून नागरीकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रोचे उपउख्यामंत्री मा ना. देवेंद्रजी फडणविस साहेब हे विदर्भातील असून उर्जा मंत्री आहे.विदर्भातील शेतकरी, शेतमजुर, कामगार, गोरगरीब जनतेचे काय हाल आहे याची त्यांना जाणीव आहे. विदभालील टेक्सटाइल मिल, साखर कारखाने, सूत गिरण्या इत्यादी उद्योग बंद पडल्यामुळे कामगार
डबघाईस आल आहे. विदर्भातील शेती व्यवसाय निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कापूस, तुर, धान, सोयाबीन
इत्यादी पीके मागित कित्येक वर्षापासून निस्तनाभूत झाली असून शतकरी अंधकारमय चाकोरीतून
वाटचाल करत आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नसून शेतकरी हवालदील झाला आहे. अशी
भयानक परिस्त्रिातीत स्मार्ट मीटर लाऊन जनतेच्या पैशाची लुट करून वाऱ्यावर सोडणे किती योग्य आहे. विदर्भवासी याची दखल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री मा.ना. देवेंद्र फडणवीस साहेव यांनी घ्यावी.
तरी जनतेचे हित लक्षात घेता, राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यात व जिल्यात स्मार्ट मिटर लावण्याचा सुरू केलेला गोरख धंदा बंद करावा अशी मागणी माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना करण्यात आली आहे.