सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी पात्र असतांनाही कर्जमाफी पासुन वंचीत आहे, सात वर्षांपासून हे शेतकरी सातत्याने संघर्ष करीत आहे. उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असूनही हा प्रश्न निकाली निघालेला नाही. शेतकऱ्या बाबत शासन -प्रशासन संवेदनशील नाही.इंग्रजानी 1884 व 1884 साली शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे बनवले ते अजूनही रद्द झालेली नाही अर्थात ते कायम आहे ते सुद्धा लपवून ठेवण्यात आले आहे. इंग्रजाना जे समजले ते स्वदेशी राज्यकर्त्यांना जमले नाही असा आरोप शेतकरी नेते बाबासाहेब दरणे यांनी केला, या बाबत जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना निवेदन देण्यात आले. जाहीर करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७,उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपिठ नागपूर, येथे दाखल याचीका कमांक ६१२४/२०२३ घेण्यात आलेली सुनावणी,दि.३० मे २०२४ ला घेतलेल्या सुनावणी वेळी संदर्भीय अर्जातील मुददे, बैंक निरिक्षक व संस्था सचिव यांनी सादर केलेली माहिती, कर्ज खात्याच्या अनुषंगाने उपलब्ध माहिती व अर्जदारांनी तोंडी सांगीतलेले मुददे विचारात घेता निदर्शनास आलेल्या बाबी, दि. १५ में २०२४ चे पत्र प्रमाणे
उमाकांत मारोतराव दरणे
श्रीमती नलीनी उमाकांत दरणे
विकांत उमाकांत दरणे
सचिन उमाकांत दरणे
1 ते 4 रा. हिवरा दरणे ता.कळंब जि. यवतमाळ यांना कर्जमाफी मिळणे गरजेचे होते पण अजूनही निर्णय झालेला नाही. या सह राळेगाव, कळम, बाभुळगाव सह जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न आहे
जिल्हाधिकारी यांनी दि. १५ मे २०२४ चे घेतलेल्या सुनावणीत सभासद, सहकारी संस्था व जिल्हा बँक यांनी दिलेल्या लेखी व तोंडी बयाना नुसार जिल्हाधिकारी यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आपल्या अभीप्रायांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, संबंधित सभासद कर्ज माफीस पात्र आहे. प्रश्न हा निर्माण झाला की, कर्ज माफीचा लाभ सभासदास आता पावेतो गेल्या 7 वर्षापासून मिळालेला नाही, त्या करीता सभासद सतत पाठ पुरावा- संघर्ष करीत आहे. वंचित सभासदास आता पावेतो प्रशासन व राज्यशासन (राज्यकर्ते) यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. या नंतर राज्यात सत्ताबदल झाली, त्यांनतर ग्रीन लिष्ट येणे बंद झाले. नविन सरकारांनी, (राज्यकर्त्यांनी) महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना मागे पडली. यवतमाळ जिल्हयात वंचीत राहीलेल्या शेतक-यांची संख्या मोठी आहे. या शेतक-यांनाही लाभ मिळणार, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली. तेव्हापासून कर्ज मुक्ती पासून वंचीत राहीलेले सभासद कर्ज मुक्तीचा लाभ मिळण्याची आशा बाळगुन आहे. परतु कर्ज मुक्तीचा लाभ मिळाला नाही.
सभासदास सहकारी संस्था, बैंक निरीक्षक, रााज्यकर्ते व प्रशासन व वृत्तपत्रात प्रसिध्द होत असल्या वरून हे निदर्शनास येते की वरील सर्व बाबीवरून शेतक-यांची दिशाभुल होत आहे व 2017 पासून ते आतापावेतो थकीत असलेल्या कर्ज बाकीवर व्याजाची आकारणी सुरू असून कर्जाचा बोझा सतत वाढत आहे. त्वरित कर्जमाफी चा लाभ देण्यात येऊन नवीन पीककर्ज देण्यात यावे अशी मागणी बाबासाहेब दरणे यांनी केली आहे.