सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

गतवर्षी खरीप हंगामात कापूस व सोयाबीनचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. तालुक्यातील ३२ हजार २१७ खातेदार पात्र ठरले असून, त्यांचे आधार व बँक खात्याचे संलग्न असलेल्या माहितीचा वापर व्हावा यासाठी त्यांचे वैयक्तिक ‘ना हरकत’पत्र गावोगावी कृषी सहायकाच्या माध्यमातून भरून घेतले जात आहे. त्यामुळे तालुक्यातील ३२ हजार २१७ खातेदारांना राज्य शासनाचे पाच हजार रुपये प्रमाणे दोन हेक्टर कापूस व दोन हेक्टर सोयाबीन असा चार हेक्टर पर्यंत शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना गतवर्षीच्या खरीप हंगामात सोयाबीन व कापसाला बाजारपेठेत कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले. या नुकसानीच्या मोबदल्यात उपाययोजना आखून राज्य शासनाने गतवर्षीच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष पाच हजार रुपयेप्रमाणे दोन हेक्टर पर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम सोयाबीन, कापूस उत्पादक असलेल्या व ज्यांनी पीकपेऱ्याची नोंदणी केली आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना ही मदत दिली जाणार आहे.
त्यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार व बँकेशी संलग्न असलेली माहिती कृषी विभागाकडून गोळा केली जात आहे. त्याचबरोबर कृषी सहायक
यांच्या माध्यमातून गावोगावी शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक संबंधित पत्र किंवा सामूहिक ना हरकत प्रमाणपत्र भरून घेतले जात आहे. मात्र तालुक्यातील ३२ हजार २१७ खातेदारापैकी १५ हजार ६३१ खातेदारांनी आपले अर्ज भरून दिले तर १७ हजार ५८६ खातेदारांनी अद्यापही अर्ज भरून दिलेले नाही.
सदर अनुदान वैयक्तिक खातेदार असलेल्या सर्वांनाच तर सामूहिक खातेदारांपैकी सर्वांच्या संमतीने फक्त एका व्यक्तीला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सामूहिक खातेदारांपैकी अनुदानासाठी नेमके कोणाचे नाव निवडायचे हे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर राहणार आहे. त्यामुळे अनेक सामूहिक खातेधारकांच्या डोक्याला ताप होणारा आहे.

आमच्यावर अन्याय का?

गतवर्षी तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने आम्ही आजही आर्थिक कोंडीचा सामना करत आहोत. गत खरीप हंगामात पिकांवर केलेला खर्चही आमच्या पदरात पडलेला नाही.

राज्य शासनाने सरसकट कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देणे गरजेचे होते. परंतु, तसे न करता ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीकपाहणी केली होती, त्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार आहे.

त्यामुळे आमचे नुकसान होऊनही आम्हाला मदतीपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. त्यातच ई-पीक पाहणी करूनही नोंद झाली नाही. त्यामुळे आमचाही समावेश करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री अर्थसाह्य मिळविण्याकरिता शेतकऱ्यांनी त्वरित आपल्या अर्ज कृषी विभागात सादर करावे सन २०२३ खरीप हंगामात कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य म्हणून रक्कम रुपये ५००० प्रति हेक्टर प्रमाणे सोयाबीन हेक्टर वर कापूस दोन हेक्टर याप्रमाणे चार हेक्टर मर्यापर्यंत मदत देण्यात ची मर्यादा असून माहिती गोळा करण्याचे काम संमती पत्र वैयक्तिक शेतकरी नाहरकत प्रमाणपत्र सामायिक करिता जमा करण्याचे काम कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे सध्या स्थितीत कृषी कार्यालयात तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे केवळ ५० ते ६० टक्केच अर्ज गोळा झाले असून उर्वरित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज त्वरित कृषी विभागात जमा करावेत जेणेकरून पुढील कारवाई करणे शक्य होईल
तालुका कृषी अधिकारी अमोल जोशी