सहसंपादक ;: रामभाऊ भोयर

कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नुकतीच शासनाने भावांतर योजना जाहीर केली पण या योजनेचे पैसे मोजक्या शेतकऱ्यांना मिळाले अजून बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना या योजनेचे पैसे मिळाले नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भावांतर योजनेचे पैसे मिळेल का नाही याबद्दल साशंकता आहे 2023 मध्ये कपाशी आणि सोयाबीनच्या भावामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत होती हमीभावाच्या पेक्षा कमी भावामध्ये शेतकऱ्यांना कपाशी आणि सोयाबीन विकावे लागले अशा शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा द्यावा म्हणून तसेच निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचा रोष काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी शासनाने भावांतर योजना जाहीर केली हेक्टरी पाच हजार रुपये जास्तीत जास्त दोन हेक्टर पर्यंत ही मदत दिली जाणार होती. कृषी विभागाच्या मार्फत ही योजना राबवली जात आहेत यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांकडून आधार कार्ड तसेच एक फॉर्म भरून घेतला बहुतांश शेतकऱ्यांनी तो भरूनही दिला पण यातील काही शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेची मदत मिळाली अनेक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून अजूनही वंचित आहे कृषी विभागाने जो फॉर्म भरून घेतला त्या फॉर्म वरती बँकेचा अकाउंट नंबर होता त्याच अकाऊंट नंबर वरती शासनाने पैसे टाकायला पाहिजे होते पण शासनाने आधार कार्ड अटॅच असलेल्या अकाउंट नंबर वरती पैसे टाकले यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाही कारण अनेक शेतकऱ्यांचे ते अकाउंट बंद झाले आहेत शासनाने स्वतःची जाहिरात करण्यासाठी तर तो फॉर्म भरून घेतला नाही ना असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांना ई केवायसी करायची होती काही शेतकऱ्यांनी ती केली तरी त्यांना पैसे मिळाले नाही अनेक शेतकऱ्यांना ही केवायसी करायचे जमलेही नाही त्यामुळे अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत तसेच सामायिक खाते असलेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही या योजनेचे पैसे मिळाले नाही त्यांना पैसे मिळण्यासाठी उशीर लागेल असे कृषी विभागाकडून सांगितले जात आहे तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी 2023 मध्ये ई पीक पाहणी केली नव्हती अशा शेतकऱ्यांना मदत मिळेल का नाही हा मुद्दा अजूनही अधांतरीच आहे सोबतच ही मदत केवळ कपाशी आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाच ‌ मिळणार आहेत तूर उत्पादक शेतकरी यातून वगळले आहेत त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यावरती अन्याय झाला आहेत तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप आणि रब्बी पीक घेतले होते ज्यामध्ये रब्बी ज्वारी घेतली होती अशा शेतकऱ्यांच्या सातबारावरून खरीपातील कापूस पीक काढण्यात आले होते त्यांच्या सातबारावर केवळ ज्वारी पीक होते अशा शेतकऱ्यांनाही ही मदत मिळाली नाही असे अनेक लाभार्थी शेतकरी अजूनही या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहे याही पलीकडे काही शेतकऱ्यांना जी मदत मिळाली ती त्यांच्याकडे असलेल्या क्षेत्रापेक्षा खूप कमी आहे काही दिवसांमध्ये आचारसंहिता लागू शकते आचार सहिता लागल्यावरती या योजनेचे पैसे मिळेल का नाही याबद्दलही शेतकऱ्यांच्या मनात शंका आहे काही कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळाला त्यामुळे कुटुंबात एकाच व्यक्तीला शासन पैसे देणार होते व इतरांना नाही अशीही चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये ऐकायला मिळत आहे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शासनाने सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या योजनेचे पैसे टाकल्यास शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा निश्चितच मिळू शकतो नाहीतर निवडणुकीच्या तोंडावर इतर योजनांप्रमाणे ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फार्स ठरेल एवढे निश्चित