सततची नापिकी वाढती महागाई अन शेतकऱ्यांची अंधारातील दिवाळीच्या व्यथा
सोयाबीन उतारा एकरी एक पोत
लावलेला खर्चही निघेना

सद्या जिकडे लाडली बहीण योजनेचा चांगलाच गाजा वाजा सुरू असून त्या मुळे शासनाने एका हाताने 1500 दिले तर दुसऱ्या हाताने महागाई वाढवून दाजी कडून पैसे उकळून घेतले जात असल्याने यात बळीराजाने आता करायचे तरी काय एकरी एक पोत सोयाबीन उतारा मिळत आहे तर दिवाळीच्या तोंडावर खाद्य तेल व डाळींच्या वाढलेल्या भरमसाट किमतीने बळीराजाची दिवाळी अंधारात असल्याने शासनावर रोष व्यक्त होत आहे
सोयाबीनचे प्रती क्विंटल ३५०० ते ४१०० रू दराने घेतले जात आहे ज्यात एकरी खर्च ४०.००० रुपये झाला तर उत्पादन 00% ट टक्के निघाले तर दुसरीकडे कपाशी निघण्यास सुरुवात झाली असून कपाशीच्या सध्याचे दर 7500 इतका मिळत आहे यामुळे लागलेला खर्चही निघणार की नाही अशी भीती आता शेतकऱ्यांना वाटू लागली आहे सन 2012 रोजी माननीय गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोयाबीनला सात हजार रुपये भाव द्यावा अशी मागणी काँग्रेस शासित प्रशासनाला केली होती मात्र आता त्यांच्याच सरकार असल्याने आता त्यांनी का भाव देत नाही असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून विचारला जातोय गेल्या दोन वर्षापासून स्वतःच्या नापिकेने महाराष्ट्र राज्यात आत्महत्या ने कळस गाठला आहे उत्पादन कमी आणि खर्च जास्त यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर चढतच आहे त्यात घर खर्च कसा भागवावा कर्ज कसे फेडावे मुलांचे शिक्षण पाणी कसे करावे अशा सतत भेडसावणाऱ्या प्रश्नाला शेतकरी वर्ग कंटाळला आहे एकीकडे सन 2014 15 या सालामध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सरकार असता त्या काळात कापसाला बारा हजार रुपये पर्यंत प्रत्येक क्विंटल असा भाव मिळत होता मात्र आता वाढती महागाई असूनही शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसली जात असून शेतकऱ्यांच्या कापसाला कवडीमोल भाव दिला जात आहे याला जबाबदार कोण असा सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय बनत आहे यंदाही सोयाबीनचा उतारा एक पोतं तर कुणाला ८० किलो असा मिळत आहे शेतकऱ्यांच्या मालाच्या कवडीमोल भाव असूनही सोयाबीन तेलाचा पिपा 2200 रुपये पर्यंत काय गेला यामुळे शासन शेतकऱ्याच्या हिताचे नसून केवळ व्यापाऱ्यांच्या हिताचे असल्याचा चित्र दिसून येत आहे सध्या निवडणुकीचा धूम प्रचार सुरू असून शेतकऱ्यांच्या नावावर मते घेणारी लोकप्रतीनिधी आता कुठे गेले शेतकऱ्यांच्या मालाला कवडीमोल भाव मिळत असूनही लोकप्रतिनिधी गप्पा का असा प्रश्न सध्या सर्वत्र विचारला जात आहे यामुळे मतदान करायची किंवा नाही हे आता शेतकरीच ठरवणार असे बोलके चित्र गावातील चौका चौकात बोलले जाऊ लागले असून शेतकऱ्यांची दिवाळी मात्र अंधारातच असल्याचे चित्र सध्या सर्वत्र दिसून येत आहे