सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
कापसाचा एकरी उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे, आणि उत्पादन मात्र घटले. त्यातही बाजारभाव कमी असल्याने किमान हमी भाव तरी मिळावे या आशेने सीसीआय ला कापूस विक्री करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढलेला आहे. त्यातही नोंदणीच्या चक्रव्यूहाला भेदने क्रमप्राप्त. अशा वेळी सावकारी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी 7/12 शेतकऱ्यांचा,कापूस शेतकऱ्यांचा नफा मात्र आपल्या खिशात अशी शक्कल लढविली, यातून मुद्दल व व्याज वसुलीचा मार्गही निघाल्याने ही पद्धत चांगलीच फोफावली आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मात्र ‘कापूस कोंडी ‘ त्यांच्या करीता जीवघेणी ठरतांना दिसते.
शेतकऱ्यांचा कापूस सीसीआय कडे गेल्यास त्याला ओलावा, कापसाची प्रत या सह सारे निकष काटेकोर पणे लावल्या जातात. व्यापाऱ्यांना ती गुपित मुभा असते असा अनुभव नवा नाही. ज्या शेतकऱ्यांवर सावकारी कर्ज आहे ते सावकार 6500 ते 7000 च्या आता कापूस खरेदी करीत आहे. हाच कापूस त्याच शेतकऱ्याच्या 7/ 12 वर सीसीआय कडे पाठवण्यात येतो. आणि काय आश्चर्य सीसीआयच्या निकषात नापास शिक्का बसणारच याची खात्री असणारा कापूस नियमात पास होतो. यातून समंधित सावकार मुद्दल व व्याज वजा करून उर्वरित तुटपुंजी रक्कम शेतकऱ्यांना देतो. ही शुद्ध(?) फसवणूक तालुक्यात सुरु आहे.शेतकऱ्याकरिता सावकार विरोधी कायदा असला तरी त्याच्या अंमलबजावणी बाबत सध्या अनास्था दिसते. शेतकऱ्यांकडून सारे नियम धाब्यावर बसवून बक्कळ व्याज वसूल केल्या जाते. यंदा कापूस उत्पादन कमी असल्याने व्यापारी व सावकारांनी डिसेंबर अखेर वसुली हाती न आल्याने पठाणी वसुलीची ही पद्धत स्वीकारली आहे. विधानसभा निवडणुकी नंतर सत्ताधारी विजयाच्या आनंदात मशगुल झाले तर विरोधक पराभवाच्या गर्तेत गुडूप झाल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा कडे लक्ष देण्यास कुणाला वेळ नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढील काळात आहे तेव्हा कदाचित शेतकऱ्यांचा कैवार साऱ्यांना येऊ शकतो. मात्र तो पर्यंत शेतकऱ्यांच्या घरी एक कापसाचे बोन्ड शिल्लक नसेल, आता ही सत्तर टक्के कापूस या पद्धतीने विकला गेला आहेच.
पीकपेऱ्यात खाडाखोड ही गँभीर बाब
सीसीआय ला कापूस देतांना 7/12 वर पिकपेऱ्यात कापसाची नोंद लागते. काही शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पेरले, त्याची नोंद पिकपेऱ्यात झाली.त्याचा विमा काढला. याच 7/12 वर पिकपेऱ्यात खाडाखोड करून कापूस दाखवण्यात येतो आहे. पुढे सोयाबीन साठी च्या पीकविम्याचा लाभ मिळायचा झाल्यास या 7/12 वर कापूस विक्री ची नोंद असेल. तांत्रिक माहितीसाठी प्रसिद्ध असणारे सरकार याची खातरजमा करूनच मदत देणार वा विमा कपंनी देखील याच मार्गाने जाणार अशा वेळी याचा नाहकचा फटका समंधित शेतकऱ्यांना बसू शकतो.खाजगी सावकार आज शेतकऱ्यांच्या पीकपेऱ्यात एडिट करून कापूस पेरवा टाकत असल्याची माहिती आहे. मात्र या मुळे सोयाबीन नुकसानी च्या आर्थिक मदतीला शेतकऱ्यांना मुकावे लागेल या गँभीर बाबी कडे कुणाचे लक्ष नाही.
यंदा सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या यवतमाळ जिल्ह्यात
जाने. 2024 ते ऑक्टोबर 2024 दरम्यान अमरावती विभागात 906 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या सारखा टोकाचा निर्णय घेतला. यात युवा शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. नापिकी, कर्जबाजारीपणा,वाढलेला उत्पादन खर्च व महागाई ही कारणे आहेत.अमरावती विभागात यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक 286 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची भीषण आकडेवारी समोर आली आहे. कापूस उत्पादक पट्यातील हे मरणसत्र सपं|यचे थांबताना दिसतं नाही. अशा वेळी सीसीआय च्या आडून सावकार व व्यापारी शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असतांना कुणाला त्याचे सोयर -सुतक नाही, ही संवेदनहीनता संताप निर्माण करते.
