सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
राळेगाव तालुका हा आदिवासी बहुल भाग असून तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात डोंगरी भागात असल्याने सुमारे ७० टक्के जिरायती जमीन आहे. त्यामुळे येथील शेती निसर्गावर अवलंबून आहे. खरीप पिकानंतर डोंगराळ भागातील बहुतेक ठिकाणच्या जमिनी सात ते आठ महिने पडीक राहतात. त्यामुळे शेती व्यवसायातून पाहिजे तेवढा रोजगार व उत्पन्न मिळत नाही.
रोजगार मिळालाच तर शेतीमध्ये कुणाचीच काम करण्याची मानसिकता राहिलेली नाही. शिवाय, जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी एमआयडीसी असल्याने त्या ठिकाणी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना नोकरीच्या संधी आहेत. मात्र राळेगाव तालुक्याची निर्मिती होवून राळेगावला आदिवासी विधानसभा मतदार संघाचा दर्जा मिळाला तेव्हा पासून या मतदार संघात आमदार मंत्री झालेत तरीही तालुक्यातील समस्या जैसे दिसत आहे.राळेगाव तालुक्याच्या निर्मितीला ४० वर्षाचा कार्यकाळ उलटला तरीही येथील लोकप्रतिनिधींना तालुक्यात विकास दिसला नाही का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
तालुक्यातील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध नाही ,शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी पांदनरस्ते, गावात पक्के रस्ते,सिंचन या कामांचा अनुशेष देखील भरून निघालेला नाही. तसेच,
एमआयडीसीही मंजूर झालेली नाही. त्यामुळे येथील सुशिक्षित तरुणांना नोकरीसाठी भटकंती करावी लागत आहे.
तालुक्यातील सुशिक्षित बेकार तरुण व मजूर गावगाडा सोडून औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, नागपूर आदी मोठमोठ्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी कामाच्या शोधात जावे लागत आहे. त्यामुळे तालुक्याच्या ठिकाणी एमआयडीसी मंजूर झाली तर बेरोजगारांना बाहेर जाणे थांबेल आणि त्यांना तालुक्यातच रोजगार उपलब्ध
होईल.
स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या अमृतमहोत्सवी वर्षानंतरही तालुक्यात नोकरी, शेती, सिंचन, रस्ते आदींचा विकास झालेला नाही. या ठिकाणी जिनिंग फॅक्टरी वगळता शेतीमालावर आधारित उद्योग नसल्याने शेतीमालाच्या किमतीही इतर बाजारपेठांच्या तुलनेत कमीच आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी तरुण व मजुरांचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी राळेगाव येथे एमआयडीसी मंजूर करणे आवश्यक आहे.
राज्य शासनाने एमआयडीसीला मंजुरी द्यावी
राळेगाव तालुका हा आदिवासी बहुल भाग असून तालुक्यात अनेक सुशिक्षित बेरोजगार असून, अनेक वर्षांपासून मुले मुली पुणे औरंगाबाद,नागपूर किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी नोकरीला जात आहे जर तालुक्यात एमआयडीसी झाल्यास बाहेर जिल्ह्यात नोकरीला जाण्याची गरज राहणार नाही काही मुलांकडे वडिलोपार्जित शेती व्यवसाय आहे परंतु दुष्काळ आणि वाढत्या महागाईमुळे शेतीवर घरखर्च भागवणे, मुला-मुलींचे लग्न आणि शिक्षणाचा खर्च भागवने कठीण झाले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून मुलं मुली पुणे नागपूर, औरंगाबाद,येथे कामानिमित्त गेले आहेत. तेथे खासगी कंपनीत नोकरी करून उदरनिर्वाह करतात. या ठिकाणी एमआयडीसी झाल्यास मुलांना दूरवर पाठवण्याची गरज राहणार नाही. त्याकरिता राज्य शासनाने किंवा मंत्री मोहदयानी एमआयडीसी स्थापन करावी. जेणे करून स्थानिक तरूणांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होतील.
