सहसंपादक: रामभाऊ भोयर

जगातल्या कुठल्याही समस्येचा उपाय हा शिक्षणात आहे. आणि या शिक्षण प्रणालीला आज ग्रहण लागल्यासारखी परिस्थिती असून शिक्षणाकडे साफ दुर्लक्ष केले जात आहे. शिक्षक भरती बंद आहे आणि नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांना अध्यात्म व स्वर्ग या गोष्टीसाठी फिरवले जात आहे. हा सर्व कार्यक्रम बहुजनांच्या विद्यार्थ्यांना बरबाद करण्याचा सुनियोजित कट असून यातून लवकर बाहेर येण्याची गरज आहे .असे प्रतिपादन विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या धरणे आंदोलनात शिक्षणाधिकारी कार्यालय माध्यमिक येथे बोलताना माजी शिक्षणमंत्री वसंतराव पुरके यांनी केले.
सध्या राज्यकर्त्यांनी पैसे किती लुटायचे हा प्रश्न आहे. या राज्याचे अर्थमंत्री स्वतः अर्थतज्ञ आहेत. त्यामुळे गतवर्षी सहा हजार कोटीचा तुटीचा अर्थसंकल्प यावर्षी थेट 43 हजार कोटी वर गेला राज्यामध्ये 64 हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. अशा अवस्थेत पदे न भरण्यामागचा उद्देश समजण्यास मार्ग नाही. सर्वांचे सुजान मेंदू सडवण्याचा एकमेव कार्यक्रम सध्या चालू असून आदानीची शाळा सुरू होण्यापूर्वीच जागतिक दर्जाची म्हणून जाहीर केली जाते. यावरून राज्यात काय चालू आहे जिल्ह्यात दोन दोन कॅबिनेट मंत्री आहेत जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार वाढलेला आहे. तसेच शिक्षकांच्या समस्या प्रलंबित आहेत याकडे लक्ष न देता मंत्री महोदय विशिष्ट पदार्थ आदिवासी पेय म्हणून मुख्यमंत्र्यांना भेट देतात यासारखे दुर्दैव नाही . माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यवतमाळ यांच्या बदलीसाठी मी स्वतः प्रयत्न केले परंतु आज मला त्या गोष्टीचा पश्चाताप होत आहे असे यावेळी ते म्हणाले.
विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटना यवतमाळच्या वतीने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे दुपारी 3ते5 या वेळात धरणे देण्यात आले धरणे आंदोलनातील प्रमुख मागण्या सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी,राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुद्धा 10- 20– 30 वर्षानंतर ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी ,
15 मार्च 2024 चा संच मान्यते संदर्भातील अतिशय घातक निर्णयातील अन्यायकारक तरतुदी रद्द करण्यात याव्या,2005 पूर्वी लागलेल्या परंतू 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी,
टप्पा अनुदानावरील शाळांना पुढील टप्पा देण्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी, काम नाही तर वेतन नाही हा आदिवासी विकास विभागातील शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा,डीसीपीएस व एनपीएस खाते नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते रोखीने देण्यात यावे,सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक लाभ त्यांना विना विलंब देण्यात यावे,तात्कालीन वेतन पथक अधिक्षक यवतमाळ यांच्या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार तत्कालीन वेतन पथक अधीक्षकांवर कारवाई करण्यात यावी,शिक्षण अधिकारी माध्यमिक कार्यालयातील अनियमित्तेची उच्चस्तरीय चौकशी करावी व दोषीवर योग्य कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली निवेदन घेण्यासाठी नेहमीप्रमाणे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक आल्या नाही व उपशिक्षणाधिकारी सुद्धा आंदोलनाकडे फिरकले नाही .विस्तार अधिकाऱ्यांना पाठवून निवेदन घेण्यात आले .त्यामुळे शिक्षकांच्या प्रश्नाकडे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालय किती गंभीर आहे याबद्दल आंदोलकांनी संताप व्यक्त केला. यावेळी पवन बन, रामकृष्ण जीवतोडे, मुरलीधर धनरे, विजय खरोडे, आनंद मेश्राम, मनोज जिरापुरे ,साहेबराव धात्रक ,श्रावण सिंग वडते ,श्याम बोढे ,गणेश धर्माळे, मंदाडे सर ,प्रदीप टोने ,विठ्ठल परांडे ,विलास वाघमारे, अरुण गारघाटे ,दुधे सर ,खरले सर ,प्रभू गुंडेवाड ,लक्ष्मीकांत कचरे विनोद मंगाम पतींगे सर ,सिरतावार सर ,विजय गौरकार सर ,देठे सर, रोडे सर दिवाकर नरूले , सत्यवान देठे, धनंजय चिंचोळकर ,बबन दादा घुले, विलास सावंत ,सदानंद खिल्लारे, धनराज काथवटे उपस्थित होते.
चौकट
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी मनोज खोडे यांनी वैद्यकीय बिल काढण्यासाठी बिलाच्या 9% रक्कम मागल्याची लेखी तक्रार आंदोलन स्थळी एका शिक्षकाने अतिशय भावनिक होऊन दिली. यांचा पाठीराखा कोण असा प्रश्न यावेळी आंदोलन स्थळी उपस्थित करण्यात आला. तसेच सर्व प्रकारची वसुली हाच कर्मचारी करतो त्याच्यावर ताबडतोब कार्यवाही व्हावी अशी ही मागणी करण्यात आली.