यंदाच्या पावसाळ्याने शेतकऱ्यांची कंबरच मोडली आहे. खरीप हंगाम उध्वस्त झाला आणि रब्बी हंगामाची आशाही धुळीस मिळाली. पीक, आशेचे धान्य, उत्पन्न, सगळे काही पाण्यात गेले. अतिवृष्टीच्या अखंड तडाख्यामुळे शेतकरी अक्षरशः हतबल झाला आहे. आता पुढचे वर्ष कसे काढायचे? हा प्रश्न त्याच्या डोळ्यांत खोलवर रुतून बसला आहे. पण हे वर्ष फक्त शेतकऱ्यांसाठीच नाही तर राजकीय नेत्यांसाठीही कसोटीचे ठरत आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. पं. स., जि. प. रणांगणात उमेदवारांना मतदारांशी सामना करावा लागणार आहे. मात्र अस्मानी संकटाने उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या दारात कोणता चेहरा घेऊन जायचे, हीच उमेदवारांची धास्ती बनली आहे. मतदारांचे दुःख, आणि निराशेच्या सावल्या पाहता, नेत्यांना आश्वासनांचे गोडवे गाणे सोपे राहिलेले नाही. शेतकऱ्याच्या मनातल्या जखमा भरून काढण्यासाठी केवळ आश्वासने नव्हे तर ठोस उपाय हवे आहेत. यंदाचा पावसाळा स्थानिकच्या नेत्यांसाठीही कठीण आहे, शेतकऱ्यांच्या शेतातील सोयाबीन ,कापूस तूर आदी पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शासनाने दिलेली तुटपुंजी मदत केवळ फास असून शेतकऱ्यांना हवी ती हेक्टरी ५० हजार रुपयाची मदत जर शासनाने हेक्टरी ५० हजाराची मदत दिल्यास शेतकऱ्यांची पोखरी भरून निघेल परंतु शेतकऱ्यांना दिलेली ही मदत तोंडाला पाणी पुसण्या इतकी असून येणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगरपंचायत नगरपरिषद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत शेतकरी मात्र धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही हे मात्र खरे.
