सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

राळेगाव नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत सरकारी जागेवरील पात्र लाभार्थी कुटुंबांची घरे नियमबद्ध करण्याच्या प्रक्रियेला गती देऊन तात्काळ घरे बांधण्यात यावीत, अशी मागणी 200 लाभार्थी कुटुंबांच्या स्वाक्षरीसह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या “2022 पर्यंत सर्वांना घरकुल” या उद्दिष्टाने नगरपंचायतीत 2017-18 मध्ये दोन प्रकल्प राबविण्यात आले होते.
प्रकल्प 1: स्वतःच्या मालकीची जमीन व कागदपत्रे असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी.
प्रकल्प 2: सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून राहणारे, पण पात्र निकष पूर्ण करणारे कुटुंब यांच्यासाठी.
प्रकल्प 1 मध्ये काही प्रमाणात प्रगती झाली असली, तरी प्रकल्प 2 अंतर्गत जवळपास 1000 गोरगरीब कुटुंबांना अद्याप घरकुल मिळालेले नाही. सहा वर्षांपासून ही योजना थांबलेली असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री आवास संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखालील लाभार्थ्यांनी सात महिन्यांपूर्वी नगरपंचायतीसमोर धरणे आंदोलनही केले होते. त्या आंदोलनानंतर नगरपंचायतीने तालुका भूमि अभिलेख विभागाकडून 750 घरांची मोजणी व सर्वेक्षण करून सहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग यवतमाळ यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, या प्रस्तावात काही तांत्रिक त्रुटी असल्याचे सांगितले जात होते.
या समस्येवर तोडगा निघावा म्हणून संघर्ष समितीचे शंकर गायधने यांच्या पुढाकाराने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी भानुदास वामनराव महाजन, खुशाल ढाले, बेबी अशोक वानखडे, वनिता अरुण मगर, मंदाबाई कलांद्रे, नानाजी सावरकर, हरिदास ठाकरे, आशाबाई चचाने, वैशाली विनोद ठाकरे आदी लाभार्थी उपस्थित होते.
जिल्हा सहायक आयुक्त (नगरपरिषद) आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेत नगरपंचायत राळेगावचे मुख्य अधिकारी यांनी “सुधारित प्रस्ताव तीन दिवसांत सहाय्यक संचालक, नगररचना कार्यालय, यवतमाळ येथे पाठविण्यात येईल” असे आश्वासन दिले. तथापि, या प्रक्रियेत पुन्हा विलंब झाल्यास नगरपंचायतीसमोर उपोषणाला बसण्याचा इशारा संघर्ष समितीकडून देण्यात आला आहे.